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सरकार कपास के बीजों के दाम का नियमन जारी रखेगी और वह अमेरिका की प्रमुख जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी मोनसैंटो जैसी कंपनियों को किसानों का शोषण करने का मौका नहीं देगी। यह बात कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज कही। दिसंबर में केंद्र सरकार ने 2016-17 (जुलाई-जून) फसल वर्ष के लिए कपास के बीजों के संबंध में मूल्य-नियंत्रण आदेश जारी किया था। इसमें बीज कंपनियों की रायल्टी भी शामिल की गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के प्रमुख दावेदार, हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए अनुकूल माने जाने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी जीत हासिल करने की दिशा में प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। उनकी कोशिश है कि वह डेलीगेट्स का भारी समर्थन हासिल करके अपने प्रतिद्वंद्वियों के समक्ष ऐसी चुनौती पेश करें, जिससे पार पाना उनके लिए संभव ही न हो।

एनआईटी कश्मीर में पड़ने वाले दूसरे राज्यों के छात्रों की ज्यादातर मांगें संस्थान प्रशासन के मान लिए जाने के बाद 10 दिन से ज्यादा से अशांत चल रहे संस्थान परिसर में शांति बहाल हो गई है। इस बीच एनआईटी परिसर का दौरा करने पहुंचे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी और हवाई अड्डे पर ही रोक दिया।

योजना आयोग के स्थान पर बनी नई संस्था नीति आयोग दरअसल हिन्दी नहीं बल्कि इसके अंग्रेजी नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया का संक्षिप्त स्वरूप है। नीति अंग्रेजी वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस पहल के जरिये कुमार का पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है और बिहार से बाहर पार्टी के प्रसार की कोशिशों और 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

संसद भवन एनेक्सी में रविवार को अचानक एक कमरे में आग लग गई। कमरा नं 212 में आग लगने से थोड़ी देर के लिए अफरा-तफारी मच गई लेकिन फौरन ही उस पर काबू पा लिया गया। जिस समय यह आग लगी उसी समय एनेक्सी में ही जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में हर महीने 15 दिन सम-विषम प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है।

दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे सरकारी संस्थान को भी विज्ञापन जुटाने के लिए अब कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ रहा है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के स्नातक पाठ्यक्रमों की वार्षिक फीस आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए वर्तमान 90 हजार रूपये बढ़ाकर दो लाख रूपये होगी लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, भिन्न रूप से अक्षम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की फीस माफ कर दी गई है।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने एनआईटी श्रीनगर में बरकरार तनाव के मद्देनजर वहां के छात्रों को बाद में परीक्षा देने का विकल्प दिया है। स्थानीय और बाहरी छात्रों के बीच पिछले दिनों हुए झड़प के बाद संस्थान परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।