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Search Result : "राष्ट्रीय मुआवजा नीति"

कड़े कदमों की आहट

कड़े कदमों की आहट

नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में बदलाव के संकेत देने से पहले विदेश मंत्रालय में बदलाव के संकेत पहले दे दिए। विदेश सचिव सुजाता सिंह को कार्यकाल खत्म होने से सात महीने पहले ही उन्हें अचानक उनके पद से हटाकर यह संकेत प्रधानमंत्री ने पूरी नौकरशाही को दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, -नौकरशाही को अब समझना चाहिए कि रवैये में अंतर आया है, पहले संतुलन की बात होती थी, सक्रिय, अब तेजी से आगे बढ़ने वाली विदेश नीति अपनानी है।
बास्केटबॉल खेलती लड़कियां

बास्केटबॉल खेलती लड़कियां

तमिलनाड़ु की राजप्रिया दर्शिनी (नीली टीशर्ट) और महाराष्ट्र की रेनू मौर्या (पीली टीशर्ट) बास्केटबॉल मैच के दौरान एक-दूसरे से एक दूसरे से जूझते हुए।
भारत रंग महोत्सव में सियासत का भी रंग

भारत रंग महोत्सव में सियासत का भी रंग

दिल्ली में चल रहे भारत रंग महोत्सव की शुरुआत इस बार चुनावी सरगर्मियों के बीच हुई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित रंगमंच के इस सबसे बड़े उत्सव को ठंड और कोहरे के प्रकोप से बचाने के लिए इस बार एक महीने आगे सरकाया गया था। लेकिन वक्त की तब्दीली ने इसे दिल्ली चुनाव के ऐन बीच ला पटका।
पर्रिकर के बयान पर बवाल

पर्रिकर के बयान पर बवाल

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के एक बयान ने देश के राजनीतिक दलों में हंगामा मचा रखा है। दरअसल रक्षा मंत्री ने कहा था कि कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया था।
नीति आयोग में ईरानी

नीति आयोग में ईरानी

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को नीति आयोग में जगह क्या मिली दबे जुबान में विरोध के स्वर उठने लगे।
आखिर क्या करेगा नीति आयोग?

आखिर क्या करेगा नीति आयोग?

हर ओर से यही सवाल उठ रहे हैं कि यह आयोग आखिर करेगा क्या? इसके अधिकारों और काम-काज के दायरे को अब तक परिभाषित नहीं किया गया है और फिलहाल इसे सिर्फ थिंक टैंक के रूप में लिया जा रहा है।
खेलो सिर्फ देश की खातिर

खेलो सिर्फ देश की खातिर

नई सरकार के खेल मंत्रालय ने कुछ सख्त नीतियों की पहल की है। अगले आठ वर्षों के दौरान होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने कुछ रणनीतिक योजनाएं तैयार की है। खेल मंत्रालय ने उन सभी खिलाडिय़ों से आह्वान किया है कि अगर सरकारी अनुदान चाहिए तो उन्हें देश के लिए खेलना अनिवार्य होगा। सरकार के इस कदम का भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) ने भी समर्थन किया है।
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