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संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के विस्‍तार और सुधारों के मुद्दे पर एक उल्‍लेखनीय प्रगति हुई है। संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा में लिखित दस्‍तावेजों के आधार पर वार्ता पर सहमति बन गई है जिससे सुरक्षा परिषद में भारत की स्‍थायी सीट की दावेदारी को बल मिला है।

नेपाल की संविधान सभा ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया और हिंदू बहुल इस हिमालयी देश के धर्मनिरपेक्ष बने रहने पर सहमति जताई। संविधान सभा के इस फैसले का हिंदू संगठनों ने विरोध किया है।

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आगे ‘‘दण्डवत’’ होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता के प्रति गैर-जवाबदेह और ‘‘साम्प्रदायिक और फासीवादी’’ सोच रखने वाले संगठन के सामने साष्टांग से साबित हो गया है कि हर मोर्चे पर नाकाम केंद्र सरकार का ‘रिमोट कंट्रोल’ संघ मुख्यालय में है।

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की समय-सीमा संसद के बजाय सरकारी आदेशों के जरिये बढ़ाने और मातृत्‍व भत्‍ते के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज अपनी सभी सफलताओं का श्रेय अपनी मां को दिया और बचपन की यादों को ताजा करते हुए कहा कि वह बेमिसाल शरारती लड़के थे जो अपनी मां को खूब परेशान करता था।

यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अजित सिंह ने यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। उन्‍होंने अपनी पार्टी राष्‍ट्रीय लोकदल को यूपीए गठबंधन से बाहर बताया है।

तुम कितने तुच्छ, कंजूस और दिखावटी हो सकते हो इसका अंदाजा अभी हुआ। तुम ने तो उसका यश गाया था, उसका महिमा मंडन किया था, उसे अब तक के, लगभग सब से महान वैज्ञानिक की तरह प्रस्तुत किया था। उस पर तो सम्मानों और पदवियों की बारिश हुआ करती थी, उसे तो तुम ने देश के सब से बड़े नागरिक सम्मान से आभूषित किया था, उसे राष्ट्राध्यक्ष के पद पर आसीन किया था तुमने। और तुम्हीं ने तो हर गली, हर चौबारे से हर मकान की छत से ऐलान किया था कि यही है जनता का राष्ट्रपति !

वर्ष 2012 में दो भारतीय मछुवारों की हत्‍या के आरोपी इतावली नौसैनिकों के खिलाफ यूएन ट्रिब्‍यूनल ने भारत और इटली को सभी सुनवाई रोकने को कहा है।

तमाम अटकलों को विराम देते हुए पाकिस्तान ने भारत के साथ राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता रद्द कर दी है। इससे पहले भारत ने साफ तौर पर कह दिया था कि वार्ता में कश्मीर पर चर्चा और अलगाववादियों से मुलाकात उसे कतई मंजूर नहीं है। पाकिस्तान विदेश विभाग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, एनएसए स्तरीय वार्ता भारत द्वारा तय की गई पूर्व शर्तों के आधार पर नहीं हो सकती। भारत ने पाकिस्‍तान के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।

खस्ताहाल प्रशासन वाले राज्य भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने और भोजन का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करने में सक्षम हैं- मध्यप्रदेश इसका नवीनतम उदाहरण है।