डाॅ. कलाम का सपना 'पूरा', जो रह गया अधूरा
कैसे पायलट प्रोजेक्ट तक सिमट कर रह गया ग्रामीण भारत के लिए डॉ. कलाम का सपना।
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डॉ. कलाम से जुड़े 7 किस्से जो हमेशा प्रेरणा देंगे
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के निधन के साथ देश ने एक महान वैज्ञानिक, दार्शनिक और युवाओं को प्ररेणा से भर देने वाला व्यक्तित्व खो दिया है। उनकी सादगी और विचारों ने देशवासियों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं, जो जिंदगी के प्रति उनके नजरिए और सोच को जाहिर करते हुए हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी।
पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन, शोक की लहर
देश को मिसाइल और अंतरिक्ष तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉ. अबुल पाकिर जैनुलआबेदिन अब्दुल कलाम का 27 जुलाई को 84 वर्ष की उम्र में मेघालय की राजधानी शिलांग में निधन हो गया।
याकूब के लिए 40 हस्तियों का राष्ट्रपति को पत्र
बंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी से बचाने के लिए कई पार्टी के सांसदों, रिटायर्ड जजों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और फिल्म जगत की मशहूर हस्तियों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखा है।
महीने भर में 23 हजार तक गिर सकता है सोना
सुरक्षित निवेश के तौर पर घट रही सोने की चमक। 9 महीने में करीब 27 फीसदी सस्ता हुआ सोना। अभी और घट सकती हैं कीमतें
भारत में भी विवादों से घिरीं देवयानी खोबरागड़े
कैसे साल भर में बदल गई देवयानी खोबरागड़े को लेकर भारत सरकार की राय।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां ग्रीस से ज्यादा चीन से चिंतित
भारत, अमेरिका और सिंगापुर सहित दुनियाभर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन की बुनियादी आर्थिक समस्याओं से ज्यादा चिंतित नजर आ रही हैं। एसोचैम के एक दस्तावेज के मुताबिक, इन कंपनियों को आशंका है कि ग्रीस संकट की तुलना में चीन की खराब अर्थव्यवस्था का विश्व के वित्तीय और कमोडिटी बाजारों पर ज्यादा असर पड़ेगा।
रिपब्लिक बहस में बाॅबी जिंदल की दावेदारी कमजोर
बॉबी जिंदल के लिए चुनौती साबित हो रहा है राष्ट्रीय लोकप्रियता बढ़ाना।
तिरंगे का अपमान नहीं, प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज होंगे बैन
प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक आदेश जारी कर सकती है।
प्राइवेट स्कूलों का राष्ट्रीयकरण क्यों जरूरी?
भारत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू है। सरकारी कार्यालयों में चाय पहुंचाते बच्चों को देख कर ये बखूबी जाना जा सकता है कि हमारे देश में ये कानून किस तरह लागू है। शिक्षा न तो निशुल्क है और न ही अनिवार्य। निजी विद्यालयों में मोटी फीस वसूलते हैं, सरकारी विद्यालय भी किसी न किसी बहाने कुछ पैसा वसूल ही लेते हैं।
