Search Result : "रिण मंजूरी ढांचा"

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं से घिरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार भूमि अधिग्रहण का एक तर्कसंगत ढांचा बना रही है जिससे किसानों और भू मालिकों को कोई कष्ट नहीं होगा।

केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए रियल एस्टेट से जुड़े विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छह फीसदी बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 11.3 प्रतिशत हो जाएगा।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की समय सीमा समाप्त होने से एक दिन पहले सरकार ने इसे फिर से जारी कर दिया। इस अध्यादेश के बदले संबंधित विधेयक को राज्यसभा में विपक्ष के कड़े प्रतिरोध के कारण पारित नहीं करा पाने के कारण सरकार ने अध्यादेश को फिर से जारी किया।

भारतीय पूंजी बाजार को और व्यापक बनाने तथा कंपनियों और बुनियादी परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के काम में आसानी के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रविवार को कई फैसले किए। इनमें नगर पालिका बांडों की सूचीबद्धता और देश में सिंगापुर और दुबई की तर्ज पर वित्तीय सेवा केंद्रों की स्थापना के नियम शामिल हैं।

काफी विवादों और तकरार के बाद खान एवं खनिजों के मामले में राज्यों को और अधिक अधिकार देने वाले चर्चित विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। कांग्रेस एवं वाम दलों को छोड़कर अधिकतर पार्टियों ने इसका समर्थन किया जबकि जदयू ने यह कह कर वाकआउट किया कि वह इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता है।

अमेरिका की एक शीर्ष कारोबारी संस्था ने भारत में बीमा कानून (संशोधन) विधेयक को मंजूरी मिलने की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस तरह के कानून से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार पैदा होंगे और वित्तीय स्थिरता आएगी।

जम्मू-कश्मीर में नई सरकार ने कश्मीरी पंडितों की सुध लेनी शुरू कर दी है। हालांकि अभी यह मुंहजुबानी और कागजी स्तर पर है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए 3,000 पदों को मंजूरी दी है।