हाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में उन लोगों के लिए आधार जरूरी कर दिया है जो तपेदिक (टीबी) के इलाज के सरकार की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही स्कीमों में कैश बेनिफिट लेते थे। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रिवाइज्ड कार्यक्रम में बताया गया है कि अब आधार जरूरी होगा।
राष्ट्रपति चुनाव में दलित समाज से जुड़े बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को आगे कर भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कोविंद की उम्मीदवारी के मुद्देे पर विपक्ष भी उलझन में पड़ा सकता है। यहां तक कि बसपा प्रमुख मायावती भी सीधे तौर पर उनका विरोध नहीं कर पा रही हैं।
भाजपा के राष्ट्रपति पद के लिए दलित कार्ड खेलने के बाद विपक्षी दलों ने अपना रूख साफ करना शुरू कर दिया है। बसपा का कहना है कि अगर कोई दलित उम्मीदवार मैदान में नहीं आता है तो वह रामनाथ कोविंद का समर्थन कर सकती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रेप के आरोप में जेल की हवा खाने वाले यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत देने के लिए 10 करोड़ की डील हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी डील में एक वरिष्ठ जज भी शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे सिर्फ पैन कार्ड से ही आयकर रिटर्न भर सकते हैं। उन्हें पैन से आधार को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने साथ ही कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें पैन से आधार को लिंक करना होगा।
तमाम दावों के बावजूद 4जी डाउनलोड स्पीड में भारत फिसड्डी है। दुनियाभर में औसत 4जी डाउनलोड स्पीड 17.4 एमबीपीएस है, जबकि भारत में यह 5.1 मेगाबाइट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) है। दुनियाभर में मोबाइल नेटवर्क पर नजर रखने वाली कंपनी ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 4जी डाउनलोड स्पीड में पाकिस्तान और श्रीलंगा से भी पीछे है।
पेंटागन की नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीन पाकिस्तान में अतिरिक्त सैन्य अड्डे बना सकता है। यह भी बात कही गई है ऐसे सैन्य अड्डे उन देशों में भी हो सकते हैं जिनके साथ चीन के लंबे समय से मित्रवत और समान सामरिक हित वाले रिश्ते रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुइंग ने इस रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए इसे गैरजिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बात कही गई है वह चीन की संप्रभुता और सुरक्षा हितों के खिलाफ है और तथ्यों से तोड़मरोड़ की गई है।