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Search Result : "रियल एस्टेट कारोबारी"

भिखारी से बनें कारोबारी

भिखारी से बनें कारोबारी

लगभग 35 साल पहले 65 वर्षीय सुनील घोषाल बंगाल में अपने गांव हरोका से भागकर वृंदावन आ गए थे। वह बताते हैं कि उनके शरीर में कुष्ठ रोग के हल्के से कुछ दाग उभर आए थे। इस वजह से उनके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। किसी मेहमान के आने पर घोषाल को छिपा दिया जाता। एक रोज उनकी बड़ी बहन को लड़के वाले देखने आए तो घोषाल को एक कमरे में बंद कर दिया गया। ऐसी जिंदगी से तंग आकर अगले ही दिन वह बिना किसी को बताए घर से भाग गए। कुछ दिन उत्तर प्रदेश की खाक छानते रहे फिर वृंदावन आकर बस गए।
अडानी के लिए फायदेमंद मोदी की चीन यात्रा

अडानी के लिए फायदेमंद मोदी की चीन यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का भरपूर लाभ उठा रहा है अडानी समूह। चीन के साथ शनिवार को हुए 26 कारोबारी समझौतों में अडानी और भारती समूह की हिस्‍सेदारी सबसे ज्‍यादा रही है।
विपक्ष के दबाव में सरकार, रियल एस्‍टेट बिल स्‍थगित

विपक्ष के दबाव में सरकार, रियल एस्‍टेट बिल स्‍थगित

राज्‍य सभा में विवादित रियल एस्‍टेट विधेयक स्‍थगित हो गया है जबकि विपक्ष के विरोध के चलते जीएसटी विधेयक की राह भी मुश्किल नजर आ रही है।
रियल एस्टेट विधेयक के खिलाफ राहुल का मोर्चा

रियल एस्टेट विधेयक के खिलाफ राहुल का मोर्चा

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब रियल एस्टेट विधेयक को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र का नियमन करने वाले एक विधेयक को कमजोर कर मध्यवर्गीय मकान खरीदारों के हितों के खिलाफ काम कर रही है और बिल्डरों का समर्थन करने वाला विधेयक बना रही है।
बगदादी के बाद कौन होगा आईएस का सरगना

बगदादी के बाद कौन होगा आईएस का सरगना

दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी और इस्लामिक एस्टेट का मुखिया अबू बक्र अलबगदादी की मौत के बाद नए सरगना की तलाश तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि आईएस ने फिजिक्स के पूर्व प्रोफेसर अबू अला आफरी को तात्कालिक तौर पर नेता चुन लिया गया है।
रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट की मंजूरी

रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए रियल एस्टेट से जुड़े विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छह फीसदी बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 11.3 प्रतिशत हो जाएगा।
पोते-पोतियों की याचिका पर 20 अप्रैल तक जवाब देंगे सिंघानिया

पोते-पोतियों की याचिका पर 20 अप्रैल तक जवाब देंगे सिंघानिया

रेमंड लिमिटेड के मानद चेयरमैन और देश के जाने माने कारोबारी विजयपत सिंघानिया के खिलाफ उनके ही पोते-पोतियों द्वारा दायर याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय ने सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी ताकि सभी प्रतिवादी अपना हलफनामा दायर कर सकें।
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