Search Result : "रियल एस्‍टेट बिल"

दिल्ली की एक अदालत ने यूनिटेक लिमिटेड के चेयरमैन और कंपनी के दो प्रबंध निदेशकों को कथित धोखाधड़ी के मामलों में आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन चंद घंटों के भीतर ही दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देते हुए इन्‍हें तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। धोखाधड़ी का यह मामला यूनिटेक से फ्लैट खरीदने वाले दो निवेशकों ने दायर किया था।

जुवेनाइल जस्टिस बिल आज राज्यसभा में पारित हो गया। नए कानून के जरिये जघन्य अपराध में नाबालिग को पुन: परिभाषित किया गया है। इस कानून के तहत जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों को भी वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाएगा।

कुछ नौजवानों की सोच पर इस्‍लामिक स्‍टेट यानी आईएस की कट्टरपंथी सोच किस तरह हावी हो रही है, इसका एक उदाहरण पुणे में सामने आया है।

नेपाल की भ्रष्‍टाचार रोधी शाखा ने डाबर के नेपाल में बने रियल जूस के 77 कंटेनर जब्‍त कर लिए हैं। डाबर के इस प्रोडक्‍ट की गुणवत्‍ता के बारे में शिकायतों के बाद यह कार्रवाई हुई है।

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि पिछले महीने हवाई हमले में इस्लामिक स्टेट का वित्त प्रमुख मारा गया।

राजस्थान पुलिस के आतंक निरोधी दस्‍ते ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के लिए काम करने, इंटरनेट पर इसका प्रचार-प्रसार करने और लोगों को इसके जुड़ने के लिए प्रेरित करने के आरोप में मोहम्मद सिराजुद्दीन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सिराजुद्दीन जयपुर में सरकारी उपक्रम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मार्केटिंग मैनेजर है।

कैलिफोर्निया गोलीबारी की घटना से सहमे अमेरिकियों को भरोसा देते हुए अमेरिकी राष्‍ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिका इस्लामिक स्टेट को खत्‍म कर देगा और आतंकवाद के इस नए चरण से निपट लेगा। हालांकि, ओबामा ने आतंकी समूह को हराने के लिए व्यापक स्तर पर जमीनी सेनाएं भेजने की संभावनाओं को खारिज किया है। पिछले सात साल के कार्यकाल में ओवल आॅफिस से यह ओबामा का महज तीसरा भाषण था। पिछले दो संबोधन वर्ष 2010 में दिए गए थे जो गहरे समुद्र में तेल रिसाव और इराक में लड़ाकू अभियानों के बारे में थे।

सुचारू रूप से चल रहे संसद के दोनों सदनों के कामकाज को देखते हुए सरकार की योजना है कि अगले सप्ताह जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक को पारित कराया जाए। इसलिए इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनके साथ ही लोकसभा में छह और राज्यसभा में सात विधेयकों को पारित कराने की भी योजना है। इनमें से दो विधेयक पहले से ही निचले सदन में और तीन विधेयक उच्च सदन में सूचीबद्ध हैं।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि रियल एस्टेट डेवलपर और बिल्डर उसके आदेश का उल्लंघन करके भूजल का दोहन कर रहे हैं। अधिकरण ने दिल्ली एनसीआर में निर्माण स्थलों पर औचक निरीक्षण करने के लिए तीन समितियों का गठन किया है।

दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों के वेतन में करीब 400 फीसदी की वृद्धि होने जा रही है। इससे संबंधित विधेयक आज दिल्‍ली विधानसभा में पास हो गया। अब इस विधेयक को केंद्र के पास भेजा जाएगा। अगर केंद्र की मंजूरी मिलती है तो दिल्‍ली में विधायकों का पैकेज प्रतिमाह 2 लाख 35 हजार रुपये होगा जो सांसदों के वेतन से भी ज्‍यादा है। इस तरह दिल्‍ली के विधायक देश के सबसे महंगे जनप्रतिनिधि होंगे।