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मारुति सुजुकी ने आधे से ज्‍यादा कार बाजार पर कब्‍जा करते हुए डेढ़ दश की सर्वाधिक बाजार हिस्‍सेदारी हासिल की है।

दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों की फार्च्यून पत्रिका की सूची में जहां सिर्फ 7 भारतीय कंपनियों जगह बना पाई हैं वहीं चीन की 100 कंपनियां इस सूची में शामिल हैं। बड़ी कंपनियों के मामले में चीन की तुलना सिर्फ अमेरिका से हो सकती है जिसकी 128 कंपनियां इस सूची में हैं।

संसद में पेश सीएजी (कैग) की ड्राफ्ट रिपोर्ट में पहले 22,842 करोड़ रुपये का रिलायंस जियो को 'अनुचित लाभ’ देने की बात कही गई मगर फाइनल रिपोर्ट में आश्चर्यजनक रूप से यह रकम घटकर 3,367 करोड़ रुपये हो गई। दिलचस्प यह है कि आरबी सिन्‍हा, जिनकी निगरानी में ये ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हुई, उनका इसी महीने तबादला हो गया।

ठंडी हवाएं, हवा में फड़फड़ाते झंडे, पहाड़ों का सौंदर्य और किताबें। एक खूबसूरत जगह पर किताबों या साहित्य के बारे में चर्चा करना कितना सुखद हो सकता है इसके लिए 19 अगस्त से 22 अगस्त के बीच माइउंटेन ईको लिटरेरी फेस्टिवल का हिस्सा बन कर ही इसका अहसास किया जा सकता है।

दिल्ली में 4जी स्पेक्ट्रम टाॅवर से होने वाले खतरे को आगाह करते हुए भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखी गई चिट्ठी को लेकर विवाद हो गया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो चुके इस पत्र को लेकर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

दिल्‍ली के अफसरों की लगाम किसके हाथ में रहेगी, इस मुद्दे पर दिल्‍ली सरकार और उप राज्‍यपाल के बीच टकराव तेज होता जा रहा है। बुधवार को दिल्‍ली के उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसौदिया और आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने दिल्‍ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्‍ट्री पर निशाना साधा है। सिसौदिया का कहना है कि ईमानदार अफसरों की नियुक्ति से ट्रांसफर इंडस्‍ट्री चलाने वाले लोगों को दर्द हो रहा है। इस मसले में उन्‍होंने रिटायर्ड आईएएस अफसरों को भी आड़े हाथों लिया है।

विश्व की 2000 सबसे बड़ी और शक्तिशाली सूचीबद्ध कंपनियों में से 56 भारत में हैं। यह बात फोर्ब्स की सालाना सूची में कही गई जिसमें 579 कंपनियों के साथ अमेरिका शीर्ष पर है।

दिल्ली की एक अदालत ने पेट्रोलियम मंत्रालय के दस्तावेज लीक करने के मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों को आज जमानत दे दी। इनमें चार काॅरपोरेट अधिकारी और एक पत्रकार शामिल हैं।

अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस पावर ने मंगवार को कहा कि उसने भूमि अधिग्रहण में अत्यंत विलंब के चलते झारखंड में 36,000 करोड़ रुपये की तिलैया अति वृहद बिजली परियोजना (यूएमपीपी) के लिए ठेका खत्म कर दिया है।

सीबीआई कॉरपोरेट समूहों को कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेज बेचे जाने से जुड़ी अपनी जांच को एक और मंत्रालय तक विस्तृत कर सकती है।