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Search Result : "रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन"

लाभ में आने के लिए रिलायंस जियो को बनाने होंगे 8 करोड़ ग्राहक : विश्लेषक

लाभ में आने के लिए रिलायंस जियो को बनाने होंगे 8 करोड़ ग्राहक : विश्लेषक

रिलायंस जियो को अगले दो-तीन साल में लाभ में आने के लिए 7.5 से 8 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं की जरूरत होगी जो अपने मोबाइल बिलों पर औसतन मासिक 180 रुपये खर्च करते हों।
रिलायंस जियो की पेशकश मुफ्त में करो बात, डेटा भी सस्ता

रिलायंस जियो की पेशकश मुफ्त में करो बात, डेटा भी सस्ता

रिलायंस इंडस्टीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज जियो के ग्राहकों के लिए मुफ्त वॉयस कॉलिंग, शून्य रोमिंग शुल्क और सस्ती डेटा दरों की घोषणा की। इसके अलावा अंबानी ने जियो ग्राहकों के लिए पांच सितंबर से 31 दिसंबर तक के लिए मुफ्त वेलकम ऑफर की भी घोषणा की। जियो शुरूआती चार महीनों के लिए मुफ्त डेटा सेवाओं की पेशकश कर रही है और उसके बाद वह डेटा के दस प्लानों की पेशकश करेगी।
रिलायंस इंडस्ट्रीज मामला वापस नहीं लेगी: अंबानी

रिलायंस इंडस्ट्रीज मामला वापस नहीं लेगी: अंबानी

रिलायंस इंडस्टीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज कहा कि सरकार के खिलाफ कंपनी द्वारा पंच निर्णय में दायर मामले को वापस नहीं लिया जायेगा। कंपनी ने केजी-डी6 गैस क्षेत्र में खर्च राशि के एक हिस्से की वसूली को सरकार द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ पंच निर्णय में मामला दायर किया है।
मेवात- दोहरे हत्याकांड- दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

मेवात- दोहरे हत्याकांड- दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं अखिल भारतीय मुस्लिम मेव विकास परिषद के राष्ट्रीय चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा के मेवात जिले के डिगर हेडी गांव में बुधवार को हुए दोहरे हत्याकांड और बलात्कार की घटना की कड़ी निंदा करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल में शामिल हुए अनिल अंबानी के बड़े बेटे

रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल में शामिल हुए अनिल अंबानी के बड़े बेटे

अरबपति अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल आज रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल में बतौर अतिरिक्त निदेशक शामिल हुए। अनमोल (24) बीते दो साल यानी 2014 से ही रिलायंस कैपिटल के विभिन्न वित्तीय सेवा कारोबारों के साथ काम कर रहे थे।
आरआईएल का जून तिमाही का मुनाफा 18 प्रतिशत बढा

आरआईएल का जून तिमाही का मुनाफा 18 प्रतिशत बढा

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का शुद्ध लाभ जून तिमाही में 18.1 प्रतिशत बढ़ा। आलोच्य तिमाही में कंपनी ने आठ साल का सबसे उंचा रिफाइनिंग मार्जिन अर्जित किया।
विवाद पर एनआईएफटी चेयरमैन चौहान बोले, होशियार हूं, जल्‍द सीख जाऊंगा

विवाद पर एनआईएफटी चेयरमैन चौहान बोले, होशियार हूं, जल्‍द सीख जाऊंगा

भारतीय क्रिकेट के पुराने स्‍तंभ और दिल्‍ली क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्‍यक्ष चेतन चौहान को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेकनोलॉजी का चेयरमैन बनाया गया है। इस पर उठे विवाद के बाद चेतन चौहान ने कहा है कि मेरे चेयरमैन बनने के मामले को इतना तूल क्‍यों दिया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि मैं होशियार आदमी हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं नहीं समझता कि मुझे सीखने में कोई ज्यादा समय लगेगा”।
जानिए, उड़ता पंजाब और निहलानी के ये 13 सुझाव

जानिए, उड़ता पंजाब और निहलानी के ये 13 सुझाव

उड़ता पंजाब में सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निहलानी ने फिल्म के नाम सहित पूरी फिल्म से ‘पंजाब’ शब्द हटाने और कहानी में कथित तौर पर 89 कट करने को कहा है। बोर्ड के इस फैसले से निर्माता परेशान हैंं। सेंसर बोर्ड ने 13 सुझाव निर्माता को दिए हैं, ये सुझाव मानने पर ही पिक्‍चर को सेंसर बोर्ड की ओर से 'ए' सर्टिफ़िकेट मिल सकेगा।
गजेंद्र चौहान के नेतृत्व वाले एफटीआईआई में फिर से उबाल

गजेंद्र चौहान के नेतृत्व वाले एफटीआईआई में फिर से उबाल

एक साल बाद गजेंद्र चौहान के नेतृत्व में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) फिर से विवादों में है। वजह है इंस्टीटयूट में एक बड़े बदलाव की आहट है। नया प्रशासन, एफटीआईआई को डिजिटल मीडिया यूनिवर्सिटी में तब्दील करने पर विचार कर रहा है। गवर्निंग काउंसिल के वाइस चेयरमैन बीपी सिंह के अनुसार एक जून को होने वाली अकादमिक काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। विचाराधीन नई योजना के तहत कुल 22 कोर्स चुने गए हैं। इनमें फिल्म, टेलीविजन,रेडियो और गेम्स से जुड़े कम अवधि के कोर्स भी शामिल हैं। संस्थान में अभी 11 कोर्स हैं जिनमें सात फिल्म मेकिंग के हैं और चार टेलीविजन से संबंधित।
किसकी सुनेगी सरकार, अंबानी की या एयरटेल-वोडाफोन की

किसकी सुनेगी सरकार, अंबानी की या एयरटेल-वोडाफोन की

सरकार के सभी कंपनियों से उनकी टेलीफोन सेवा की आय पर 4.5 प्रतिशत की घटी दर से एक समान सालाना स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के प्रस्ताव को लेकर दूरसंचार कंपनियों के बीच भारी मतभेद पैदा हो गए हैं।
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