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महाराष्ट्र में कोयला पावर प्लांट्स निगल रहा 1.2 करोड़ लोगों के हिस्से का पानी

महाराष्ट्र में कोयला पावर प्लांट्स निगल रहा 1.2 करोड़ लोगों के हिस्से का पानी

एक तरफ महाराष्ट्र लगातार सूखे से जूझ रहा है, दूसरी तरफ ग्रीनपीस की एक रिपोर्ट ‘द ग्रेट वाटर ग्रैब-हाउ द कोल इंडस्ट्री इज डिपनिंग द ग्लोबल वाटर क्राइसिस’ में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि अकेले महाराष्ट्र में कोयला पावर प्लांट्स इतनी अधिक मात्रा में पानी का खपत करता है जो हर साल लगभग सवा करोड़ लोगों के लिये पर्याप्त है।
मुकेश अंबानी को राहत, 4जी सेवाएं दे सकेगी रिलायंस जियो

मुकेश अंबानी को राहत, 4जी सेवाएं दे सकेगी रिलायंस जियो

सुप्रीम कोर्ट ने आज मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को 4जी लाइसेंस प्रदान करने को चुनौती देने वाली एक स्वयंसेवी संगठन की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वयंसेवी संगठन, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की याचिका खारिज कर दी जिसने सरकार द्वारा कंपनी को अपने 4जी स्पेक्ट्रम पर वॉयस सेवा प्रदान करने की मंजूरी देने के फैसले को चुनौती दी थी।
विश्व टी20 फाइनल में पावर हिटरों का रोमांचक मुकाबला कल

विश्व टी20 फाइनल में पावर हिटरों का रोमांचक मुकाबला कल

भारत को सेमीफाइनल में हराकर आत्मविश्वास से भरी वेस्टइंडीज की टीम रविवार को कोलकाता में आईसीसी विश्व टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ उतरेगी जो दोनों टीमों के पावर हिटर बल्लेबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है।
रक्षा नीति पर अंबानी ने उठाए सवाल, बोले नए लोगों के लिए मुश्किल

रक्षा नीति पर अंबानी ने उठाए सवाल, बोले नए लोगों के लिए मुश्किल

रक्षा क्षेत्र के नए खिलाड़ी उद्योगपति अनिल अंबानी ने रक्षा क्षेत्र की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि नई कंपनियों को अनुभव की कमी का हवाला देकर इस क्षेत्र में अवसरों से वंचित किया जा रहा है। अंबानी ने इसे प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का निहित स्वार्थों का तिकड़म बताया।
फ्री बेसिक्स से दिलाना था एक खास कंपनी को फायदा: वोडाफोन

फ्री बेसिक्स से दिलाना था एक खास कंपनी को फायदा: वोडाफोन

इंटरनेट सेवा की पेशकश में और प्रतिस्पर्धा लाने की अपील करते हुए वोडाफोन समूह के प्रमुख वित्तोरियो कोलाओ ने फेसबुक द्वारा शुरू की गई फ्री बेसिक्स पहल को लेकर दावा किया कि इससे भारत में सिर्फ एक प्रभावशाली कंपनी को फायदा मिल रहा था।
ओएनजीसी का आरोप: रिलायंस ने उसके ब्लॉक से निकाला गैस

ओएनजीसी का आरोप: रिलायंस ने उसके ब्लॉक से निकाला गैस

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) पर आरोप लगाया है कि उसने पूर्ण नियोजित व सोची समझी रणनीति के तहत बीते छह साल में उसकी लगभग 1.4 अरब डॉलर मूल्य की गैस निकाल ली। ओएनजीसी ने मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज से उक्त राशि का पूरा मुआवजा 18 प्रतिशत ब्याज के साथ देने की मांग की है।
ओएनजीसी संग गैस विवाद में सरकार की भूमिका नहीं: रिलायंस

ओएनजीसी संग गैस विवाद में सरकार की भूमिका नहीं: रिलायंस

ओएनजीसी-रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच प्राकृतिक गैस विवाद मामले में जिम्मेदारी और मुआवजा निर्धारित करने के लिए गठित न्यायमूर्ति ए पी शाह समिति के कार्यक्षेत्र को लेकर निजी क्षेत्र की कंपनी ने चुनौती दी है और सहयोग नहीं करने का फैसला किया है।
रिलायंस जियो ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की 4जी सेवा

रिलायंस जियो ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की 4जी सेवा

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की टेलीकाॅम इकाई रिलायंस जियो ने आज बड़ी धूमधाम से अपने कर्मचारियों के लिए 4जी सेवा की शुरुआत कर दी है। रिलायंस जियो की दस्‍तक को टेलीकाॅम जगत में बड़ी हलचल माना जा रहा है।
अच्छी टीम के बगैर, मोदी क्या कर पाएंगे: शरद पवार

अच्छी टीम के बगैर, मोदी क्या कर पाएंगे: शरद पवार

राजनीतिज्ञ, किसान, क्रिकेट प्रशासक और लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे शरद पवार ने अपनी आत्मकथा, ऑन माई टर्म्स: फ्रॉम द ग्रासरूट्स टू द कॉरीडोर्स ऑफ पावर(प्रकाशक: स्पिकिंग टाइगर) को जारी करते हुए अपना 75वां जन्मदिन मनाया। अपनी बीमारी के बावजूद कभी पूराने कांग्रेसी रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस मुखिया की जिंदादिली और फुरतीलापन बरकरार है और वह सन्यास लेने का कोई संकेत नहीं देते हैं। दिल्ली में उन्होंने बुला देवी से बातचीत की।
हाईकोर्ट का केजरीवाल को झटका, बिजली कंपनियों को राहत

हाईकोर्ट का केजरीवाल को झटका, बिजली कंपनियों को राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बिजली का बड़ा झटका दिया कि सरकार को निजी बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली तीन निजी कंपनियों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है।
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