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पीएम के खिलाफ टिप्पणी: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 3 मार्च तक बढ़ाई

पीएम के खिलाफ टिप्पणी: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 3 मार्च तक बढ़ाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली...
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत, असम और यूपी पुलिस को जारी किया नोटिस

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत, असम और यूपी पुलिस को जारी किया नोटिस

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल, पवन खेड़ा गिरफ्तारी से राहत के लिए...
वेणुगोपाल ने खेड़ा को विमान से उतारे जाने पर कहा, क्या भारत ‘‘बनाना रिपब्लिक’’ बन गया है

वेणुगोपाल ने खेड़ा को विमान से उतारे जाने पर कहा, क्या भारत ‘‘बनाना रिपब्लिक’’ बन गया है

कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने गुरूवार को पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को...
केवल कांग्रेस ही क्यों?; केवल भारत जोड़ो यात्रा ही क्यों? मांडविया के पत्र लिखने पर पवन खेड़ा का सवाल

केवल कांग्रेस ही क्यों?; केवल भारत जोड़ो यात्रा ही क्यों? मांडविया के पत्र लिखने पर पवन खेड़ा का सवाल

कर्नाटक और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा यात्रा निकाले जाने का उल्लेख करते हुए...
जारी रहेगी अंत्‍योदय योजना, बदला गया विवादित आदेश

जारी रहेगी अंत्‍योदय योजना, बदला गया विवादित आदेश

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय शुरू की गई अंत्‍योदय अन्न योजना बंद होने से फिलहाल बच गई है। केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने उस विवादित आदेश को बदल दिया जिसके तहत नए अंत्‍योदय कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। सरकार के इस कदम को अंत्‍योदय योजना को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की कोशिश माना जा रहा था और कई सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।
गरीबी के बारे में डीटन ने बढ़ाई है अर्थशास्त्र की समझ

गरीबी के बारे में डीटन ने बढ़ाई है अर्थशास्त्र की समझ

इस साल अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ऐंगस डीटन ने भारत में गरीबी, कीमतें, पोषण और स्तरीय जीवनशैली के क्षेत्र में जबर्दस्त योगदान किया है। दरअसल भारत के बारे में उनका कामकाज उनके संपूर्ण जीवन के कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात

खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात

खस्ताहाल प्रशासन वाले राज्य भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने और भोजन का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करने में सक्षम हैं- मध्यप्रदेश इसका नवीनतम उदाहरण है।
काले धन पर वही ढाक के तीन पात

काले धन पर वही ढाक के तीन पात

स्विट्जरलैंड में आधिकारिक तौर पर ताजा सार्वजनिक किए गए बीसियों विदेशी स्विस बैंक खाता धारकों में मात्र पांच भारतीय खाताधारकों के होने से एक बार फिर साफ हो चला है कि विदशों में अवैध धन जमा कराने वाले भारतीयों के मामले में दिखावटी शोर ज्यादा और वास्तविक कार्रवाई कम हो रही है।