केंद्रीय मंत्रिमंडल के हालिया विस्तार और कई मंत्रियों के विभाग बदले जाने को लेकर धीरे-धीरे अब अंदरूनी सूचनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला रक्षा राज्यमंत्री राव इंद्रजीत का है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कैबिनेट विस्तार से पहले अपने मंत्रियों और सांसदों का एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया। जिसमें पार्टी के महज दस सासंद ही 100 में 100 अंक हासिल कर सके। वोटरों की राय, संसद और मंत्रालय में कामकाज के आधार पर टेस्ट में ग्रेडिंग दी गई। सूत्रों के अनुसार इस टेस्ट के बाद ही पीएम मोदी और शाह ने योग्य नेताओं को मंत्री पद से नवाजा।
कभी अति सक्रियता और कभी संयम खोकर लक्ष्मण रेखा पार कर जाना। स्मृति ईरानी की तरह इसी कारण संघ की नाराजगी के चलते जयंत सिन्हा का भी विभाग बदला। उनके मामले में एक अतिरिक्त तथ्य यह भी रहा कि उन्होंने कॉरपोरेट घरानों की लॉबी को नाराज कर रखा था। उन्हें अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री बनाकर भेजा गया। हालांकि, स्मृति ईरानी के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कपड़ा मंत्रालय में बदली की चर्चा के बीच जयंत सिन्हा का विभाग बदले जाने की बात दब गई।
स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय मिलने से भले ही यह कहा जा रहा है कि उनका डिमोशन किया गया है। लेकिन जानकारों का कहना है कि हाल ही कपड़ा मंत्रालय को विशेष पैकेज के तहत छह हजार करोड़ रूपये दिया गया जो प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना कौशल विकास को आगे ले जाने में सहायक होगी। स्मृति को मंत्रालय दिए जाने के पीछे कहा जा रहा है कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार कर ली गई थी।
स्मृति इरानी के मंत्रालय में हुए फेरबदल के पीछे क्या एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री कार्यालय से हुई सीधी भिंडत है या फिर कुछ और। जब से स्मृति इरानी से इस पदभार को संभाला था, लगातार वह निगेटिव वजहों से चर्चा में बनी हुई थीं। क्या उनके लिए बड़ी राजनीतिक तैयारी की जा रही है। इन तमाम कयासों के बीच, उनके बचे हुए कामों पर
गाय की सुरक्षा के लिए हरियाणा में कड़े कानून बनाने के बाद अब 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की गई है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने रविवार को इस हेल्पलाइन नंबर 8284030455 को लॉन्च किया। पुलिस के मुताबिक गाय, बछड़े या बैल की तस्करी या बूचड़खाना से जुड़ी किसी घटना के बारे में इस नंबर पर रिपोर्ट की जा सकती है।
भारत का पहला एकीकृत रक्षा संचार नेटवर्क गुरुवार को दिल्ली में शुरू किया गया। इसकी मदद से थलसेना, वायु सेना, नौसेना और विशेष बल कमान शीघ्र निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए परिस्थिति के अनुसार जानकारी साझा करेंगे।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे बेहतर पारदर्शिता के लिए अपने द्वारा किए गए कार्यों का मासिक आधार पर आॅनलाइन ब्यौरा प्रदान कर अपनी उपलब्धियों को उजागर करें। कैबिनेट सचिवालय ने हाल में इस संबंध में सभी मंत्रालयों के सचिवों को निर्देश जारी किया है।