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एक चौथाई शताब्दी से भी ज्यादा समय से परेश बरुआ भारतीय सेना और पुलिस को चकमा देकर बचते आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया (युएनएलएफडब्ल्यूएसइए) के गठन में प्रमुख भूमिका निभानेवाले और अभी के समय भारतीय सेना के विरुद्ध आक्रामक रुख रखे हुए प्रतिबंधित संगठन उल्फा के सेनापति बरुआ का एनएससीएन(के) के अध्यक्ष एस.एस. खापलांग से घनिष्ठ संबंध है।

चहूं ओर मोदी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तरफ नजर आ रहे हैं। पिछले एक साल में जितनी भी योजनाएं शुरू की गईं, वे सब उन्होंने शुरू कीं। देश-विदेश में रणनीति-कूटनीति उनके कंधों पर ही है। सोशल मीडिया में इस देश के वास्कोडीगामा कहे जाने वाले इस प्रधानमंत्री ने एक साल के भीतर 18 देशों की यात्रा कर ली। यहां तक कि जब उनकी सरकार का एक साल पूरा हो रहा है तब भी वह विदेशी जमीन पर नए श्रोताओं से मुखातिब हो रहे हैं। उनके समर्थक इसे नई गतिशील कूटनीति बताते हैं तो आलोचक इसे देश की समस्याओं से मुंह मोडऩा कहते हैं।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि तेल एवं गैस उत्खनन करने वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों का शुद्ध मार्जिन कच्चे तेल के दामों में कमी के कारण घट गया है, लिहाजा उन पर वित्तीय बोझ कम किया जाना चाहिए।

खुफिया राजस्‍व एजेंसियों ने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों के जरिए काला धन जुटाने के 500 मामलों का पता लगाया है।

दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त और सीबीआई के तत्कालीन डीआईजी नीरज कुमार के अनुसार मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद अंडरवलर्ड डॉन दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता था। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक नीरज कुमार ने यह बात स्वीकार की है। उनका कहना है कि कुछ कारणों से जांच एजेंसी ने उसके इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया था।

पाकिस्तान पुलिस ने कहा है कि एमक्यूएम के दो कार्यकर्ता भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सदस्‍य थे और भारत में ट्रेनिंग ले चुके हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी डी के रवि की कथित आत्महत्या के मामले में समयबद्ध जांच के कर्नाटक सरकार के अनुरोध को सीबीआई द्वारा नामंजूर कर दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार जांच एजेंसी से एक बार फिर अनुरोध करेगी कि वह मामले की जांच करे।

अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने इराक, सीरिया और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान को वैश्विक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में चिह्न‌ित करते हुए कहा है कि ये देश नीति निर्माताओं के सामने सामरिक एवं रणनीतिक चुनौतियां पेश करते हैं।