कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ बनाए गए भाजपा के तीन विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक
मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) ने भारतीय जनता पार्टी के तीन वीडियो विज्ञापनों के प्रसारण...
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पाकिस्तान में जियो न्यूज के प्रसारण पर रोक, सवालों के घेरे में सेना
पाकिस्तान के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क जियो न्यूज ने कहा है कि देश के काफी बड़े हिस्से में उसके...
दिल्ली सरकार का फैसला, हर मीटिंग का होगा सीधा प्रसारण
दिल्ली सरकार ने किसी भी विवाद से बचने के लिए अब हर मीटिंग की रिकार्डिंग और सीधा प्रसारण कराने का फैसला...
सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों का हो सीधा प्रसारण, मांगी राय
क्या सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर संसद की तर्ज पर सीधे प्रसारण हो सकेगा। इस बारे...
आईबी मंत्रालय की फिल्म इकाइयों का होगा विलय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपनी विभिन्न फिल्म इकाइयों का विलय करने पर विचार कर रहा है। उसका मकसद इन...
केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
रेडियो पर मन की बात सबने सुनी पर कोई भी मोदी की बात नहीं समझ पाया : अखिलेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रमजान के साथ-साथ दीवाली में भी बिजली देने सम्बन्धी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए सोमवार को कहा कि काशी जैसी पवित्र नगरी से चुने गये मोदी गलतबयानी करके जनता में अपना भरोसा खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रेडियो पर मन की बात आती है, लेकिन कोई भी पीएम मोदी के मन की बात नहीं समझ पाया।
रेडियो को सक्रिय एवं जीवंत रखें देशवासी : प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व रेडियो दिवस के मौके पर सभी रेडियो प्रेमियों और इस क्षेत्र मंं काम करने वाले लोगों को आज शुभकामनाएं दी।
चुनाव आयोग ने दी मन की बात के प्रसारण को मंजूरी
चुनाव आयोग (ईसी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के अगले एपिसोड का कल प्रसारण किए जाने की इजाजत दे दी है। सरकार ने इस नियमित रेडियो कार्यक्रम के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया था क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आदर्श आचार संहिता लागू है।
प्रसारण को बुनियादी ढांचा उद्योग का दर्जा देने की मांग
आम बजट से पहले प्रसारकों की शीर्ष संस्था ने सरकार से प्रसारण उद्योग को बुनियादी ढांचा उद्योग का दर्जा दिये जाने की मांग की है।
