हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीबीआई को आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार करने से रोक दिया है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान ने कहा है कि पीसीबी अब दिसंबर में यूएई में प्रस्तावित शृंखला खेलने के लिये भारत से नहीं कहेगा। शहरयार ने कराची में पत्रकारों से कहा, ‘मुझे लगता है कि हम इस शृंखला के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं और अब हम उसने और नहीं कहेंगे। गेंद अब उनके पाले में है और उन्हें तय करके हमें इस शृंखला के भविष्य के बारे में बताना होगा।
मुंबई में 17 सितंबर को जैन पर्व के मद्देनजर मांस की बिक्री पर लगे विवादास्पद प्रतिबंध पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और साथ ही सवाल किया कि केवल मटन और चिकन पर ही प्रतिबंध क्यों, मछली और अंडे पर क्यों नहीं?
पाकिस्तान ने आतंकवादियों और उन्हें धन उपलब्ध कराने वालों के बीच के संबंध को तोड़ने की कोशिश के तहत 200 से ज्यादा अपंजीकृत मदरसों के बैंक खातों के लेन देन पर रोक लगा दी है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मौत से जुड़े दस्तावेज हासिल करने के लिए उनके परिजनों ने अब ब्रिटिश सरकार से गुहार लगाई है। नेताजी के परपौत्र सूर्य कुमार बोस ने इस साल अप्रैल में बर्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर यह मुद्दा उठाया था। बोस का कहना है कि मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने नेताजी से जुड़ी फाइलों के बारे में एक पत्र भी लिखा था, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।
टोल वसूली के खिलाफ यूं तो देश के कई हिस्सों में छोटे-बड़े धरने-प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन अनुचित तरीके से टोल वसूली के खिलाफ राजस्थान में चली कानूनी मुहिम पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। यह मामला बताता है कि कैसे सरकारी मिलीभगत के जरिये एक स्टेट हाईवे पर टोल (चुंगी) वसूली 6 साल 7 महीने के लिए बढ़ाकर सिर्फ एक-दो करोड़ रुपये के निर्माण के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त चुंगी वसूलने का फैसला किया गया।
एक ओर तो मौजूदा सरकार स्वच्छ भारत मुहिम पर जोर दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर में शौचालय बनाने पर जोर दे रहे हैं, दूसरी ओर घर में शौचालय न होने की वजह से झारखंड में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली।
उपराज्यपाल की ओर से नियुक्त भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख मुकेश कुमार मीणा के दफ्तर आने और कामकाज में दखल पर रोक लगाने की दिल्ली सरकार की मांग पर हाईकोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मीणा कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे।