Search Result : "लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत"

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा है कि वह उत्तराखंड विधानसभा में अपनी देखरेख में शक्ति परीक्षण करवाने की संभावना पर केंद्र से निर्देश लें और न्यायालय को सूचित करें।

भाजपा सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) जमीर उद्दीन शाह पर राजनीतिक खेल खेलने का आरोप मढ़ते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है।

बागी विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त में खुद की संलिप्तता दिखाने वाली स्टिंग सीडी को अब तक फर्जी और गलत बताने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज उसमें अपनी मौजूदगी को मान लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा के आपराधिक षड़यंत्र का हिस्सा था और वह जेल जाने को तैयार हैं।

वामपंथी विचारधारा से जुड़े माने जाने वाले इतिहासकारों रोमिला थापर, इरफान हबीब और अमर फारूकी का मानना है कि भगत सिंह को क्रांतिकारी आतंकवादी लिखने की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एक पुस्तक की बिक्री पर रोक लगाना दुनिया के सामने इस अनभिज्ञता को प्रदर्शित करना है कि शहीदों ने उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था।

मोटी रकम लेकर एमबीए का कोर्स करा रहे ज्यादातर बिजनेस स्कूलों से बेरोजगारों और अर्द्धबेरोजगार पेशेवरों की खेप दर खेप निकल रही हैं। उद्योग मण्डल एसोचैम के एक ताजा अध्ययन में किए गए महत्वपूर्ण सर्वेक्षण में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है।

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अब 27 अप्रैल तक लगा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कल के आदेश पर रोक लगा दी है।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दो वरिष्ठ जनरल सहित 11 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सेना प्रमुख की इस कार्रवाई का खासा महत्व है क्योंकि हाल ही में सामने आए पनामा पेपर्स लीक मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार के लोगों का भी नाम आया है।

मोदी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की घोषणा को आज निरस्त करते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। अदलत ने रावत को 29 अप्रैल को सदन अपना बहुमत साबित करने को कहा है। फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य के विकास के लिए सब कुछ भूलकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली हरीश रावत की याचिका स्वीकार कर ली। उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत उत्तराखंड में धारा 356 लागू किया गया।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर अब केंद्र राष्ट्रपति शासन लागू करने का अपना आदेश वापस लेता है तथा किसी और को सरकार बनाने की अनुमति देता है तो यह न्याय का उपहास होगा।