पाकिस्तान ने भारत से कहा है कि वह मुंबई हमले की सुनवाई कर रही आतंकवाद विरोधी अदालत के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए सभी 24 भारतीय गवाहों को पाकिस्तान भेजे।
सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति ने लोगों से पूछा है कि क्या अनूसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में मिली छूट और परीक्षा में बैठने के अधिक मौकौं को बरकरार रखा जाए?
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया है। निचली अदालत ने इस मामले में सलमान को 5 साल की कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि आम आदमी कुछ भी सोचता हो मगर अभियोजन ने जो सबूत पेश किए हैं उनके आधार पर अभिनेता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा गया है कि वे आईएएस अधिकारियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के लंबित मामलों की मासिक आधार पर समीक्षा करें ताकि उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई को समय पर और उनके सेवानिवृत्त होने से पहले अंतिम रूप दिया जा सके।
अमेरिका के खिलाफ हिंसक जिहाद छेड़ने में आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में एफबीआई ने एक भारतीय इंजीनियर और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये दोनों उन चार व्यक्तियों में शुमार हैं जिन्हें अमेरिका की एक अदालत ने देश के खिलाफ जिहाद को अंजाम देने के लिए एक अलकायदा नेता को वित्तीय मदद मुहैया कराने के आरोप में अभियुक्त बनाया है।
वर्ष 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में अभियोजन पक्ष ने 8 दोषियों को मृत्युदंड और चार अन्य के लिए आजीवन कारावास की मांग की है। इस मामले में अदालत ने 30 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रखा है।
सिविल सेवा परीक्षा में अव्वल रही अभ्यर्थी को करीब 53 प्रतिशत अंक मिले हैं और इस तरह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा देश के शीर्ष नौकरशाहों के चयन के लिए आयोजित परीक्षा का कठिन पैटर्न पता चलता है।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सन 2014 सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए है। इस बार प्रावीण्य सूची में शुरुआती पांच में से चार लड़कियां है। इन लड़कियों में – पहले स्थान पर ईरा सिंघल, दूसरे पर रेनु राज, तीसरे पर निधि गुप्ता और चौथे स्थान पर वंदना राव ने कब्जा जमाया है। ईरा और निधि गुप्ता दोनों दिल्ली से हैं और वे दोनों ही भारतीय राजस्व विभाग में कार्यरत हैं।
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह (संघ लोक सेवा आयोग) यूपीएससी परीक्षाओं में ट्रांजेंडरों को शामिल करने के लिए नियम नहीं बना सकता क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अभी तीसरे लिंग की परिभाषा स्पष्ट नहीं की है।