भूमि अधिग्रहण विधेयक के लिए संसद सत्र बढ़ा
अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार अब विपक्ष से दो-दो हाथ करने के मूड में आ गई है। अहम आर्थिक विधेयकों को पास कराने के लिए लोकसभा में संसद सत्र 13 मई तक जारी रहेगा।
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वस्तु एवं सेवाकर विधेयक लोकसभा में पारित
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने के प्रावधान वाला संविधान (122वां संशोधन) विधेयक-2014 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। हालांकि राज्यसभा में इसके भविष्य को लेकर अभी अनिश्चितता बरकरार है। इस विधेयक को मंगलवार को चर्चा के लिए लोकसभा में लिया गया था और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी दलों से दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका समर्थन करने की अपील की थी।
विपक्ष के दबाव में सरकार, रियल एस्टेट बिल स्थगित
राज्य सभा में विवादित रियल एस्टेट विधेयक स्थगित हो गया है जबकि विपक्ष के विरोध के चलते जीएसटी विधेयक की राह भी मुश्किल नजर आ रही है।
रियल एस्टेट विधेयक के खिलाफ राहुल का मोर्चा
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब रियल एस्टेट विधेयक को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र का नियमन करने वाले एक विधेयक को कमजोर कर मध्यवर्गीय मकान खरीदारों के हितों के खिलाफ काम कर रही है और बिल्डरों का समर्थन करने वाला विधेयक बना रही है।
किसान संगठन करेंगे भूमि विधेयक के खिलाफ पांच मई को रैली
वाम समर्थित किसान संगठनों के संघ भूमि अधिकार आंदोलन ने शनिवार को कहा कि वह पांच मई को यहां किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ रैली करेगा।
छुट्टी के बाद राहुल ने दिखाया तेवर
लंबी छुट्टी के बाद वापस लौटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किसान रैली में सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया।
राज्यसभा का सत्र 23 अप्रैल से
राज्यसभा का अगला सत्र लोकसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरू होने के तीन दिन बाद 23 अप्रैल को शुरू होगा। राज्यसभा सचिवालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रपति ने 23 अप्रैल से राज्यसभा की बैठक बुलाई है। यह बैठक 13 मई तक चलेगी।
संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है इस्पात संस्थान के लिये विधेयक
इस्पात मंत्राालय के अधीन आईआईटी की तरह राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान स्थापित करने के लिये विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है। बजट सत्र का दूसरा चरण इस महीने शुरू होने वाला है।
जलमार्ग विधेयक 20 अप्रैल को संसद में होगा पेश
देश की 101 नदियों को परिवहन के लिये इस्तेमाल करने के प्रावधान वाले अंतरराज्यीय जलमार्ग विधेयक को 20 अप्रैल को संसद में पेश किया जायेगा। इससे जलमार्ग के जरिए व्यापार और सुलभ हो जाएगा।
मोदी पर्यावरण पाठशाला में चांदनी रात
विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने 10 शहरों में प्रदूषण स्तर की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत की। उन्होंने कहा, ‘प्रदूषण स्तर पर हमारा योगदान दुनिया में सबसे कम है लेकिन हमें पर्यावरण संरक्षण पर भाषण देने वाले लोग स्वच्छ उर्जा के लिए आवश्यक परमाणु ईंधन देने से हमें इनकार कर देते हैं।’
