स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की फांसी के 86 साल बाद उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए एक पाकिस्तानी वकील लाहौर हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
दिल्ली की एक अदालत की घटना खूब सुर्खियां बंटोर रही है। दरअसल ईडी के वकील ने शब्बीर शाह से पूछा, ‘क्या आप भारत माता की जय बोल सकते हैं?’ तब कोर्ट ने वकील का विरोध करते हुए कहा कि अदालत की कार्यवाही को टीवी चैनल की बहस ना बनाएं।
जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 18 क्षेत्रीय (सेक्टरल) समूहों का गठन किया गया। इस समूह में अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर (क्षेत्रों) के प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी ने आज ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी को हराकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पर अपनी जगह बना ली है। कुल 33 वोटों की गणना में सीपी जोशी को 19 जबकि रूचिर मोदी को कुल 14 वोट मिले।
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और क्रिकेटर गौतम गंभीर के बाद अब विवेक ओबेरॉय ने भी शहीद जवानों के परिवारों की मदद करने के की दिशा में कदम बढ़ाया है। विवेक ने सुकमा में शहीद हुए जवानों के परिवारों को महाराष्ट्र के ठाणे में 25 फ्लैट्स देने की घोषणा की है।
भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर अंंतरराष्ट्रीय न्यायालय की रोक को भारत की कूटनीतिक समझदारी की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनायी है। जिसके खिलाफ भारत ने अंंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की योजना नहीं है और न ही उसका अमीर किसानों पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि विरले ही किसान धनी हैं। जेटली ने पीटीआई-भाषा से साक्षात्कार में कहा कि कृषि क्षेत्र मुश्किल में है और कृषि आय पर कर लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अधिवक्ता कंवलजीत सिंह भाटिया ने जेट एयरवेज पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि 3 मई को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जेट एयरवेज के अधिकारियों ने उनकी मां के साथ अभद्रता की और उन्हें प्रताड़ित भी किया।
ट्रंप प्रशासन ने ओबामा प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए भारतीय-अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति को पद छोड़ने के लिए कहा है ताकि मौजूदा सरकार की पसंद के व्यक्ति को इस पद पर बैठाया जा सके।