67 वर्ष के हुए सुपरस्टार रजनीकांत, लगा बधाइयों का तांता
सुपरस्टार रजनीकांत मंगलवार को 67 साल के हो गए हैं, लेकिन उनका जलवा पहले जैसा ही बरकरार है। आज इस मौके पर...
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मूडीज का आकलन, चालू वित्त वर्ष में बढ़ सकता है बजट घाटा
कम कर और ऊंचे सार्वजनिक खर्च की वजह से वित्त वर्ष 2017-18 में भारत का बजट घाटा बढ़ सकता है। अमेरिकी रेटिंग...
पैसा नहीं, जमीन की कमी के कारण बस नहीं खरीद पा रही दिल्ली सरकारः आप
फंड होने के बावजूद बस नहीं खरीदने को लेकर हो रही आलोचनाओं का आम आदमी पार्टी (आप) ने जवाब दिया है। पार्टी...
किसानों के लिए बजट में भाकियू ने मांगा विशेष प्रावधान
भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने किसानों को आत्महत्या से बचाने और उन्हें कर्ज के दलदल से छुटकारा दिलाने...
अखिलेश ने योगी सरकार के बजट को बताया विकास रोकने वाला
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का बजट झूठ का पुलिंदा है।
योगी के पहले बजट में दिखी बेहतर वित्तीय प्रबंधन की छाप
बजट के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने खर्चों में कटौती करते हुए बिना किसी नए कर के अपने वादे पूरे करने के लिए ज़रूरी धन का प्रबंधन किया है।
योगी के बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए 36 हजार करोड़
यूपी की योगी सरकार ने अपने सालाना बजट में किसानों की कर्जमाफी का खास ख्याल रखा है। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपये के बजट में गरीबी खत्म करने को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।
आज से ई-फाइल करें सभी श्रेणियों में आयकर रिटर्न, नए फार्म अपलोड
आयकर विभाग ने सभी श्रेणियों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लिए आज से ई-फाइलिंग सुविधा को चालू कर दिया। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि आकलन वर्ष 2017-18 के लिए विभाग के ई-पोर्टल पर नए आईटीआर अब फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।
अब जनवरी से शुरू होगा मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक करने का बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राज्यों से कहा था कि वित्त वर्ष जनवरी-दिसंबर करने पर विचार करें। इस पर तत्परता दिखाते हुए वित्तीय वर्ष बदलने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा।
पंचवर्षीय योजना का दौर खत्म, अब वित्त वर्ष का कैलेंडर भी बदलेगी मोदी सरकार
वित्त वर्ष को अप्रैल के बजाय जनवरी से शुरू करने का सुझाव है। नीति आयोग ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने लिए 300 विशेष कदम सुझाए हैं।
