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भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में उच्चतम न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी आवेदन किया है। इनके अलावा यूजीसी के एक पूर्व सदस्य और एक सूचना आयुक्त समेत कुल 16 लोगों ने लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। यह जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूची जारी कर दी है।

उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने सोमवार को विवादों से घिरे बीसीसीआई के लिए आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की जिनमें मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों के लिये उम्र और कार्यकाल की समयसीमा का निर्धारण और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना भी शामिल है।

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार कानून के प्रचार-प्रसार पर सिर्फ 1.67 करोड़ रूपये खर्च किए जो पिछले वर्ष की तुलना में 80 प्रतिशत कम है। यह वर्ष 2008-09 के बाद आरटीआई के प्रचार पर खर्च हुई सबसे कम राशि है।

अक्‍सर फिल्‍मों सीन पर कैचियां चलाने वाले सेंसर बोर्ड को अब खुद एक कसौटी से गुजरना है। केंद्र सरकार ने जाने-माने फिल्‍मकार श्‍याम बेनेगल को फिल्‍मों के प्रमाणन की मौजूदा व्‍यवस्‍था पर सुझाव देने का जिम्‍मा दिया है। श्‍याम बेनेगल को यह जिम्‍मेदारी मिलने के साथ ही सेंसर बोर्ड के अध्‍यक्ष पहलाज निहलानी को हटाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कथित रूप से जासूसी करने वालों के साथ गोपनीय सूचनाए साझा करने के आरोप में वायुसेना के एक बर्खास्त अधिकारी को दिल्ली पुलिस ने पंजाब के भटिंडा से गिरफ्तार किया है। इस अधिकारी को जासूसों ने मोहजाल के जरिए फंसाया था।

पूर्व रक्षा सचिव आर.के. माथुर मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) नियुक्त किए गए हैं। यह कदम सेवारत सूचना आयुक्तों के बीच से ही प्रमुख नियुक्त करने की परिपाटी से हटकर है। विजय शर्मा के एक दिसंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद यह पद रिक्त हुआ था। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीटीआई भाषा से कहा, आर.के. माथुर मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं। उनका कार्यकाल करीब तीन साल तक होगा जब वह 65 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त केवल इस आधार पर आरटीआई आवेदन और शिकायतों को वापस नहीं करेंगे कि आवेदन के साथ फोटो पहचान पत्र नहीं लगाया गया है।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।

शनिवार की दोपहर अचानक हुए दो धमाकों से असम का गुवाहाटी शहर थर्रा उठा। ये धमाके गुवाहाटी के व्यस्त वाणिज्यिक फैंसी बाजार इलाके में हुए। इन धमाकों में दो लोगों के घायल होने की खबर है।