प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिणी कोरिया की राजधानी सोल में आयोजित छठे एशिया नेतृत्व सम्मेलन में कहा, यदि एशिया को एक बनकर उभरना है तो उसे अपने आप को क्षेत्रीय धड़े के रूप में नहीं सोचना चाहिए।
5 मई को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस के परिवार के सदस्यों की 20 सालों तक कथित जासूसी की जांच वह नहीं करवाने जा रही है। गृहराज्यमंत्री हरिभाई पारथी भाई चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह भी माना कि नेताजी से संबंधित और कोई दस्तावेज सरकार सार्वजनिक नहीं करेगी।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की कमान सीताराम येचूरी के हाथों में आने के कई निहितार्थ हैं। सबसे पहला एजेंडा भाकपा के साथ विलय का संभावना पर विचार करना है। भाकपा का एक धड़ा लंबे समय से यह चाह रहा है, येचूरी ने इस ओर इशारा भी किया है। संकट के दौर में वाम दलों का एका एक लोकप्परिय समाधान के तौर पर देखा जा रहा है।
मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज दिनभर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 56 दिनों की छुट्टी के बाद दिल्ली वापसी की खबरों को लेकर जितना व्यग्र था उतना तो शायद कांग्रेस अध्यक्ष भी पार्टी के भविष्य को लेकर न रही होगी।
आखिरकार राहुल गांधी की घर वापसी हो गई। अब कल वह किसानों के बीच पार्टी की क्या दशा-दिशा तय करेंगे। इसकी तैयारी में कांग्रेस पार्टी का सारा नेतृत्व जुटा हुआ है। कई नेताओं ने बताया कि अब पार्टी में एक जान का संचार होगा और वह नई ऊर्जा के साथ किसानों के बीच भू-अधिग्रहण पर जाएगी।
नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस में अलग-अलग सुर सुनने को मिले। वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने जहां सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद पर बने रहने की जरूरत पर जोर दिया, वहीं पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की वकालत करते हुए कहा कि पीढ़ीगत बदलाव होना है।
मधेपुरा से राजद सांसद पप्पू यादव पार्टी प्रमुख लालू यादव से नाराज हैं। पप्पू यादव पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को समर्थन दे रहे हैं और चाहते हैं कि राजद भी समर्थन दे ताकि राज्य में सामाजिक न्याय का नारा बुलंद हो सके। पप्पू यादव से आउटलुक की बातचीत के प्रमुख अंश-
कोयला घोटाला मामले में अदालत की ओर से आरोपी के तौर पर समन किये गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए सोनिया गांधी सहित शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व गुरुवार को सड़क पर उतरा। पार्टी अध्यक्ष ने इसे चौंका देने वाला कदम बताया है।
मोदी सरकार ने लोकसभा में वीमा विधेयक पेश कर दिया है। इस विधेयक में वीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने की वकालत की गई है। पिछले साल मोदी सरकार इस सिलसिले में एक अध्यादेश जारी कर चुकी है।