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सरकार के फैसले को जिंदल पॉवर ने दी चुनौती

जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ने केंद्र के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके तहत उसके द्वारा नीलामी में जीती गई दो कोयला ब्लॉकों की नीलामी को रद्द करने का फैसला किया गया है।

MAR 23 , 2015

केजरीवाल पर मयंक वार

प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) से छुट्टी के बावजूद पार्टी का आं‌तरिक संकट खत्म होता नहीं दिख रहा। इस बार महाराष्ट्र से पार्टी के बड़े नेता मयंक गांधी ने सीधे अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है।

MAR 05 , 2015

नहीं होगा सलमान खान का लाइसेंस जब्त

हिट एंड रन मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं होगाा। वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में एक सत्र अदालत ने अभियोजन पक्ष के उस आग्रह को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि सलमान को ड्राइविंग लाइसेंस जमा करने का निर्देश दिया जाए।

MAR 03 , 2015

नया टीवी चैनल एंड

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड 'एंड टीवी’ नाम से एक नया चैनल ले आए हैं। जी ने ही जिंदगी चैनल लांच किया था जो टेलीविजन की दुनिया में बहुत सफल हुआ।

MAR 02 , 2015

महान कोल ब्लॉक का काम रुकेगा?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मध्यप्रदेश के महान कोल ब्लॉक को दूसरे चरण की मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है। यह जानकारी इलाक़े में सक्रिय पर्यावरणवादी संगठन ग्रीनपीस इंडिया ने एक आरटीआइ के ज़रिये हासिल की है। इस ख़बर के मिलने के बाद संगठन की ऐक्टिविस्ट प्रिया पिल्लई ने इसे आंदोलन की जीत बताया है।

FEB 24 , 2015

वायु प्रदूषण से तीन साल घटी भारतीयों की आयु

भारत दुनिया के कुछ उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है और इसके चलते ज्यादातर भारतीय समय से तीन साल से पहले ही मर जाते हैं।

FEB 21 , 2015

सरकार ही छाप रही थी नकली नोट

भारतीय मुद्रा की छपाई के दौरान हुई सुरक्षा लापरवाही के मामले को दबाते हुए वित्त मंत्रालय ने अंदरखाने जांच भी शुरू कर दी लेकिन इस बात की किसी को भनक तक नहीं लग पाई। समाचार चैनल सीएनएन आईबीएन के हाथ लगी मामले की जांच रिपोर्ट सामने आई है। यह मामला पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौर का है।

FEB 20 , 2015

ग्रीन पीस मामले में गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट का झटका

गृह मंत्रालय को उस समय झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस पर विदेशी फंड पर लगी रोक को हटा दिया। अदालत ने विदेशी चंदे को प्राप्त करने पर लगाई गई रोक को असंवैधानिक, एकपक्षीय और गैरकानूनी कदम माना। इस फैसले को गैर सरकारी संगठनों ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की जीत बताया।

JAN 29 , 2015