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कैसे पायलट प्रोजेक्‍ट तक सिमट कर रह गया ग्रामीण भारत के लिए डॉ. कलाम का सपना।

नोएडा विकास प्राधिकरण के निलंबित इंजीनियर यादव सिंह के मामले में सीबीआई को जो दस्तावेज मिले हैं उनमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच का जो दायरा है वह 2002 से लेकर 2014 तक के बीच तय किया गया है। इस दौरान प्रदेश में भाजपा, सपा और बसपा की सरकारें रही है। सूत्रों के मुताबिक इन सभी दलों के बड़े नेताओं से यादव सिंह का संबंध रहा जिसकी वजह से वह गलत कामों को अंजाम देता रहा।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया ने विश्वास जताया है कि विकास आधारित नीतियों पर आगे बढ़ते रहने से भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 15 साल या उससे भी कम समय में 8,000 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंच सकती है और यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन दावों की पोल खोली है जिसमें उन्होने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के विकास मॉडल को सर्वेश्रेष्ठ बताया था। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एक सरकारी सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि स्वास्‍थ्य के मामले में किस तरह से गुजरात पिछड़ा हुआ है इसकी चर्चा कभी नहीं हुई। रमेश ने कहा कि मोदी मॉडल के जिस गुजरात को लेकर पूरी दुनिया में ढिढोंरा पीटा गया उसका असली सच क्या है।

व्यापमं को घोटाला कहा जाए या डेथ-ट्रैप यानी मौत का जाल या फिर मौत का बरमूडा त्रिकोण...। एक बात साफ है कि इसके पास जाने वाले या इसमें शामिल लोगों की मौतों का आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ा, उसने इसे भारत के सबसे रहस्यमय खौफनाक घोटाले में तब्दील कर दिया। ऐसा रहस्य जो बड़ी-बड़ी आपराधिक गाथाओं को मात देने को आतुर हो।

इसी महीने जारी सामाजिक-आर्थिक-जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़े देखकर हम दिल्ली में समुंदर खोजने लग गए। इन आंकड़ों के नुसार दिल्ली में मछली पकड़ने की मशीनी नौकाएं 14,468 परिवारों के पास हैं-बड़े समुद्र तटीय क्षेत्र वाले तमिलनाडु के 13,760 परिवारों के पास ऐसी नौकाओं से कहीं ज्यादा। और तमिलनाडु के बड़े तटीय भूभाग को पखारता विशाल समुंदर और उसमें दूर-दूर तक डूबती-उतराती, मछली मारने के लिए जाल फैलाती अनगिनत मशीनी और मानव चालित नौकाएं हमने आंखों देखी हैं।

पश्चिम बंगाल में पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर पर्यटन केंद्र दार्जिलिंग में तेजी से होने वाले अनियंत्रित निर्माण ने पूरे शहर के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। यह पूरा शहर अब ऐसी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है जहां भूकंप का एक हल्का झटका भी इसे मलबे में बदल सकता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सेंट स्टीफेंस काॅलेज के एक प्रोफेसर द्वारा एक शोध छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में दिल्ली की एक अदालत कल सुना सकती है अपना फैसला।

भारतीय स्थितियों के अनुकूल अक्षय ऊर्जा के विकास का सही माडल चाहिए