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ताजमहल के संरक्षण पर यूपी सरकार चार सप्ताह में दाखिल करे विजन डाक्यूमेंटः सुप्रीम कोर्ट

ताजमहल के संरक्षण पर यूपी सरकार चार सप्ताह में दाखिल करे विजन डाक्यूमेंटः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ताजमहल के संरक्षण और रखरखाव पर चार सप्ताह में विजन डाक्यूमेंट...
GST लागू होने के बाद दिग्विजय का पीएम मोदी पर हमला, बताई ‘विजन की कमी’

GST लागू होने के बाद दिग्विजय का पीएम मोदी पर हमला, बताई ‘विजन की कमी’

जीएसटी की पहली सुबह होते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पहला हमला किया है। दिग्विजय ने कहा कि उनमें विजन की कमी है।
चांद पर बनाना चाहते हैं मकान, तो ब्लू ओरिजिन पहुंचाएगा आपका सामान

चांद पर बनाना चाहते हैं मकान, तो ब्लू ओरिजिन पहुंचाएगा आपका सामान

अगर आज महाकवि सूरदास होते तो शायद ‘मैया मैं तो चंद्र खिलौना लैहौं’ की जगह यह लिखते, मैया मैं तो चांद पे घर बनवैहौं। यह कहने की वजह यह है कि अभी ज्यादा ‌दिन बीता है, स्पेस एक्स नाम की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने बताया था कि उसने दो लोगों को पर्यटक के तौर पर चांद की धरा की सैर कराने की योजना बनाई है। इस बीच कल दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी ने उससे आगे की रोमांचक खबर सुना दी।
विजन केयर तक पहुंच बनाने के लिए ग्रामीण उद्यमशीलता को प्रोत्‍साहन

विजन केयर तक पहुंच बनाने के लिए ग्रामीण उद्यमशीलता को प्रोत्‍साहन

विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन(डब्‍ल्‍यूएचओ) के अध्‍ययन ने साबित कर दिया है कि मोतियाबिंद के बाद अनकरेक्‍टेड रिफ्रैक्टिव एरर (यूआरई) दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो विकासशील देशों मेंअंधेपन का कारण है। यूआरई आंखों की बीमारी का सबसे प्रचलित रूप है। यह तब होता है जब आंखें किसी खास तस्‍वीर पर फोकस नहीं कर पाती हैं। यूआरई की वजह से दृष्टि धुंधली हो जाती है और कभी-कभार इतनी गंभीर हो जाती है कि बुरी तरह प्रभावित हो जाती है।
सुशील मोदी का 'पीके' पर व़ार, 9.31 करोड़ खर्च हुए पर बिहार में 'विजन' नहीं दिखा

सुशील मोदी का 'पीके' पर व़ार, 9.31 करोड़ खर्च हुए पर बिहार में 'विजन' नहीं दिखा

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 'पीके' पर हमला किया है। मोदी ने कहा कि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के परामर्शी और बिहार विकास मिशन के शासी निकाय के सदस्य प्रशांत किशोर अगर राज्य में अपने कामों के प्रति न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए।
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