वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि पनामा पेपर्स में जिन-जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन सभी को नोटिस भेजा गया है और कानून के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।
सरकार ने दो महीने में तीसरी बार अपने किसी फैसले को पलटते हुए आज कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.8 प्रतिशत कर दी है।
यह पहला अवसर है, जबकि केंद्र सरकार का दायां हाथ बाएं हाथ को मरोड़ रहा है। भविष्य निधि की ब्याज दर घटाने पर श्रम मंत्रालय हाहाकार कर रहा है। वह वित्त मंत्रालय के विरूद्ध आवाज उठा रहा है।
भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन और केंद्रीय वित्त मंत्री के अलग-अलग विचार बुधवार को एक बार फिर सबके सामने आ गए जब राजन ने दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थ के तमगे को लेकर लोगों से उन्माद में नहीं आने की बात कही।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ढांचागत क्षेत्र में बदलाव और प्रमुख सुधारों को लागू करने में लगा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस लिहाज से चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि में पिछले साल के मुकाबले सुधार आएगा। पिछले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि 7.6 प्रतिशत रही थी।
आर्थिक उथल-पुथल से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित नीतिगत फैसले पर जोर देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अब वक्त आ गया है कि राजकोषीय नीति का पुनर्आकलन होना चाहिए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका के एच 1 बी वीजा का शुल्क बढ़ाने को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा है कि इसका निशाना भारतीय आईटी कंपनिया हो रही हैं। वित्त मंत्री ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत माइकल फ्रोमैन के साथ एक बैठक में भारत की चिंता को उठाया।
लगातार दो वर्ष के सूखे के बाद इस वर्ष मानसून के सामान्य से बेहतर होने और देश भर में समान बारिश होने की भारत मौसम विज्ञान विभाग की सूचना किसानों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। विभाग ने आज इस वर्ष के पूर्वानुमानों की घोषणा करते हुए कहा कि मानसून के लिहाज से यह साल अच्छा रहेगा।
अरबों रुपये के कर्ज के भुगतान में चूक के बीच उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि चूककर्ताओं के नाम का खुलासा किए बिना कुल बकाया राशि को सार्वजनिक किया जाए लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने गोपनीयता उपबंध का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया है।
देश भर के आभूषण निर्माता एवं व्यापारी गैर चांदी वाले आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाए जाने तथा 2 लाख रुपये और इससे अधिक के सौदे के समय ग्राहकों द्वारा पैन संख्या बताना अनिवार्य किए जाने का विरोध कर रहे हैं। एक माह से अधिक समय से जौहरी हड़ताल पर हैं लेकिन सरकार इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है।