Search Result : "वित्‍तीय दबाव"

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों का पूंजी-आधार और मजबूत करने के लिए उन्हें और धन मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता जतायी है। जेटली ने सोमवार को कहा कि पिछले वित्त वर्ष में इन बैंकों को जो 18,000 करोड़ रुपये का संचयी नुकसान हुआ वह मुख्य तौर पर वसूल न किए जा सकने वाले रिण (एनपीए) के लिए ऊंचे पूंजी प्रावधान के कारण है।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जेपी समूह की कंपनियों पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। समूह ने करीब 4,460 करोड़ रुपये के रिण और अन्य भुगतान में चूक या डिफॉल्ट किया है। एकीकृत आधार पर समूह बैंकों को 2,905.6 करोड़ रुपये की मूल राशि तथा अन्य 1558.93 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा है।

दुनिया भर में सर्च इंजन के जरिए लोगों की मदद करने वाली कंपनी गूगल भी वित्‍तीय चोरी के मामले में फंस गई है। कंपनी के पेरिस मुख्‍यालय में आयकर मामले में छापे मारे गए हैं।

कांग्रेस सरकार ने जब भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और सिने अभिनेत्री रेखा को राज्यसभा का सदस्य नामजद किया था, तो भाजपा के कुछ नेताओं सहित एक वर्ग ने सवाल उठाए थे। सदन में अधिकांश दिनों उनकी अनुपस्थिति और व्यासायिक विज्ञापनों तथा रंगारंग कार्यक्रमों में भागीदारी पर भी सवाल उठने से कांग्रेस नेताओं की किरकिरी हुई।

महिला प्रेस क्लब में आरबीआई गवर्नर से लेकर काले धन, महंगाई आदि पर खुलकर बोले वित्ती मंत्री

दिल्ली विश्वविद्यालय ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों से इनकार किया कि उसने केंद्र सरकार के दबाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का प्रमाणन किया है और कहा है उसने कानून के अनुसार कार्रवाई की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले पर आक्रामक रूख जारी रखते हुए आप के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर मांग की कि उन्हें प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी की बीए डिग्री के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने दिया जाए लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया।

उत्तर कोरिया द्वारा पांचवे परमाणु परीक्षण की तैयारी से जुड़ी खबरों के बीच अमेरिका ने ऐसे भड़काउ कृत्यों पर चिंता जाहिर की है। अमेरिका ने कहा है कि वह इस अलग-थलग पड़े देश को अंतरराष्ट्रीय कर्तव्यों के पालन को मजबूर करने के लिए उस पर दबाव बढ़ाना जारी रखेगा।

हंदवाड़ा में छेड़छाड़ की कथित घटना से संबंधित लड़की के वकील ने आज दावा किया कि उनकी मुवक्किल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वेच्छा से अपना बयान नहीं दिया है बल्कि पुलिस की ओर से निर्देशित ढंग से बयान देने के लिए उस पर दबाव बनाया गया।

कर्मचारियों के लिए छह फीसद महंगाई भत्ते (डीए) की किश्त की घोषणा कर केन्द्र सरकार ने चुनावी राज्यों वाली सरकारों पर दबाव बना दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केन्द्र की मोदी सरकार की घोषणा से बौखलाई बताई जा रही हैं, क्योंकि वहां सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर चुनौतियां ज्यादा हैं। बंगाल सरकार के कर्मचारियों तनख्वाह केन्द्र से अब 54 फीसद कम हो गई है। अब ममता बनर्जी राज्य सरकार के कर्मचारियों को खुश करने का रास्ता ढूंढ रही हैं। यही हाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी है। हालांकि, इन राज्यों में तनख्वाहें छह से 12 फीसद ही कम हैं। इसलिए, कर्मचारियों की नाराजगी की चिंता नेताओं को कम है।