केरल सरकार ने केंद्र सरकार से आर्नामेंटल मछली के प्रदर्शन व बिक्री संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि आर्नामेंटल मछलियों पर प्रतिबंध से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में पशु बिक्री बैन के खिलाफ सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के 11 जुलाई की तारीख तय की है।
पशुओं की खरीदी-बिक्री को लेकर मोदी सरकार के आदेश को मेघालय की कांग्रेस सरकार ने बड़ा झटका दिया है। इस मामले के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। वहीं, मेघालय के सीएम मुकुल संगमा ने मोदी सरकार की इस अधिसूचना को वापस लिए जाने की मांग की है। राज्य में यह मामला काफी गर्मा गया था।
वध के लिए पशु बिक्री पर रोक के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ मेघालय की कांग्रेस सरकार ने अहम कदम उठाया है। सोमवार को राज्य सरकार ने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है।
केंद्र सरकार ने अब तीन डॉक्युमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि रोहित वेमुला, जेएनयू और कश्मीर के मुद्दे पर बनी इन डॉक्युमेंट्री को सेंसर से राहत नहीं मिली है।
केंद्र की पशुवध पर रोक के विरोध में चेन्नई में डीएमके ने विरोध प्रदर्शन किया है। डीएमके नेताओं ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि अब स्थिति ऐसी आ गई है, “हमें वही खाना चाहिए जो पीएम चाहते हैं।”
मद्रास हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रेवश परीक्षा (नीट) के रिजल्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। गत 7 मई को हुई नीट परीक्षा में अंग्रेजी और तमिल प्रश्न-पत्र में अंतर को लेकर एक छात्र ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके तहत कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसक घटनाओं के मद्देनजर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट, मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त किए जाने को मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी नीति का भी अनुमोदन कर दिया है।