मोदी सरकार ने लोकसभा में वीमा विधेयक पेश कर दिया है। इस विधेयक में वीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने की वकालत की गई है। पिछले साल मोदी सरकार इस सिलसिले में एक अध्यादेश जारी कर चुकी है।
भारत सरकार और यूएनडीपी ने 2015 की मीडिया फैलोशिप की घोषणा कर दी है। इस फैलोशिप के लिए पांच और पत्रकारों के साथ आउटलुक की पत्रकार को भी चुना गया है।
यह फैलोशिप आम लोगों में योजना के विकेंद्रीकरण के बारे में जागरूरकता पैदा करने के लिए दी जाती है।
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले भारत जैसे देशों में मुसलमानों के अच्छे कामों की सराहना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्वीकार किया कि अमेरिका में कई लोगों के मन में इस समुदाय को लेकर विकृत धारणाएं हैं।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयासों के तहत भारत की नई सरकार आगामी बजट में सुधारवादी उपाय पेश करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने एवं भारत को उत्पादन के लिए पसंदीदा स्थान बनाने के लिए भी अनुकूल प्रयास किए जाएंगे।
समय 11.45, स्थान प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से भरा सम्मेलन कक्ष। सबकी निगाहें कक्ष में लगे स्क्रीन पर टिकी हुई थी। चैनलों के ओबी वैनकर्मी फुटेज के लिए केबल को इधर से उधर करने में लगे हुए।
विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले सप्ताह छह अरब डालर की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अत्यधिक उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का कोई स्तर पर्याप्त नहीं होता है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम का अनुमान मीडिया द्वारा किए गए तमाम सर्वेक्षण और एग्जिट पोल भी नहीं लगा पाए। हालांकि आम आदमी पार्टी की जीत का दावा ज्यादातर सर्वेक्षणों में किया गया था लेकिन बंपर जीत का अनुमान किसी ने नहीं लगाया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार उनके भारत में रहने के दौरान प्रमुख चैनलों ने लगभग 32 घंटे की कवरेज दिखाई जो या तो अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ी खबरें थी या गणतंत्र दिवस समारोह की खबरें थीं जिसमें ओबामा मुख्य अतिथि थे।
गृह मंत्रालय को उस समय झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस पर विदेशी फंड पर लगी रोक को हटा दिया। अदालत ने विदेशी चंदे को प्राप्त करने पर लगाई गई रोक को असंवैधानिक, एकपक्षीय और गैरकानूनी कदम माना। इस फैसले को गैर सरकारी संगठनों ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की जीत बताया।