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बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य में उत्पादित विदेशी शराब व बीयर को निर्यात शुल्क एवं बोटलिंग शुल्क में दी गई छूट को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने उचित ठहराया है। सुबहानी ने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद विदेशी शराब और बीयर को निर्यात शुल्क व बोटलिंग शुल्क से मुक्त करना शराबबंदी कानून के हित में है।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इरकॉन द्वारा विदेशी सलाहकारों को 422 करोड़ रुपए के भुगतान में कथित अनियमितताओं की सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे के मातहत आने वाली कपंनी इरकॉन ने अपनी दो विदेशी रेल परियोजनाओं के लिए यह भुगतान किया था। यह भुगतान 2007 से 2014 के दौरान सलाहकारों को किया गया।

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मध्‍य प्रदेश में भी राजनीतिक दायरा बढ़ाने जा रहे हैं। बिहार में बढ़ते विरोधियों के बीच नीतीश अपनी शराब बंदी नीति को आधार बनाकर अन्‍य राज्‍यों में विस्‍तार करना चाहतेे हैं। इसी के तहत वह मप्र में भी इसके लिए आंदोलन को हवा देकर जनाधार खड़ा करने की योजना बना रहे हैं। 16 सितंबर को वह मप्र की यात्रा पर आएंगे और बड़वानी जिले से 'नशा मुक्त मध्य प्रदेश यात्रा' को हरी झंडी दिखाएंगे। अक्टूबर में नीतीश और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव मप्र की यात्रा कर शराबबंदी के पक्ष में जनसभाएं करेंगे।

भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रवासी निवेशकों से जुटाए गए विदेशी मुद्रा कर्ज की 24 अरब डालर की आसन्न अदायगी को टाइम बम बताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन द्वारा जुटाये इस कर्ज का भुगतान वित्त मंत्रालय को करना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी निवेशकों के लिए भारत में स्‍थायी निवास की योजना को मंजूरी दे दी है। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने भारत आने वाली विदेशी महिला पर्यटकों को ख़ुद की सुरक्षा के लिए छोटे कपड़े और स्कर्ट नहीं पहनने की सलाह दी है। उन्होंने इन महिलाओं को रात में अकेले बाहर नहीं निकलने की सलाह भी दी है।

- आम आदमी पार्टी की शराब नीति के पाखंड का स्वराज अभियान ने किया ख़ुलासा - शराब बिक्री केंद्रों की संख्या और कमाई में लगातार इज़ाफ़े के बावजूद शराब से नशामुक्ति पर खर्च में भारी कटौती। -आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 600 करोड़ के अतिरिक्त रेवेन्यू में से 1 करोड़ रुपये भी नशामुक्ति के प्रचार या अभियान पर खर्च नहीं। शराब से नशामुक्ति के प्रचार पर आप सरकार द्वारा मात्र 1.79 लाख रुपये खर्च - नशामुक्ति के कार्यक्रम और अभियान पर केजरीवाल सरकार ने मात्र 16000 रुपये खर्च किए -399 दुकानें खुलीं मगर एक भी नया नशामुक्ति केंद्र नहीं खुला

पंजाब में मादक पदार्थों के अवैध धंधे का सत्ता की राजनीति पर गहरा असर है। यह दोष केवल वर्तमान सत्तारूढ़ दल और सरकार का नहीं है। लगभग तीन दशकों के दौरान जहर की तस्करी और उससे होने वाली अवैध कमाई ने संपूर्ण व्यवस्‍था को तबाह किया। पंजाब-हरियाणा में अन्य राज्यों की तरह शराब के ठेकों से सरकारी खजाने में बड़ी आमदनी होती है। खजाना भरने के लिए ठेके और शराब की खपत बढ़ती गई। हरियाणा की स्‍थापना के बाद पहले तो पर्यटन स्‍थलों पर सरकार ने ही पब और राजमार्गों पर शराब के ठेकों को बढ़ावा दिया। फिर अति उत्साही आदर्शवादी कहलाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में शराबबंदी लागू की। लेकिन जल्द ही अवैध धंधे, जहरीली शराब से लोगों के मरने की नौबत आने पर सरकार ने फैसला बदल दिया।

बिहार में लागू शराबबंदी के बीच गोपालगंज जिले मे 13 लोगों की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। आशंका है कि इन सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज जिला सदर अस्पताल में जारी है।