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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज कहा कि राज्य विधानसभा को निलंबित करने के राष्ट्रपति के निर्णय की वैधता की न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्योंकि वह भी गलत हो सकते हैं।

अनछुए वैश्विक कारोबार पर भारतीय आयुर्वेदिक एवं फार्मा कंपनियों के साथ ही विदेशी उद्योग समूहों की भी नजर

देश के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्री तट को आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाने की जरूरत पर बल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में कहा कि भारत बंदरगाह-विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये के निवेश जुटाना चाहता है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को इस कार्य में निवेश का न्यौता दिया।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई टालने का केंद्र का आग्रह आज खारिज कर दिया।

बिहार सरकार ने एक अहम फैसले में राज्य में आज से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया है। इसके तहत अब राज्य में देशी शराब के साथ विदेशी शराब पर भी प्रतिबंध लग गया है।

राजस्थान में चार विदेशी पर्यटकों से मारपीट करने और इसमें शामिल दो महिला पर्यटकों से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आज पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है।

कालेधन पर अबतक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने 8 महीने लंबी पड़ताल के बाद पनामा की कानूनी फर्म मोसाक फोंसेका के करीब एक करोड़ दस लाख लीक दस्तावेजों के जरिये यह साबित किया है कि कम से कम 500 भारतीयों ने दुनिया के टैक्स चोरों के स्वर्ग समझे जाने वाले देशा में अपनी काली कमाई छिपा रखी है।

केंद्र सरकार ने आज से उत्तराखंड के खर्च के प्राधिकार को लेकर एक अध्यादेश जारी किया, जहां राष्ट्रपति शासन लागू है। उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश 2016 को कल राष्ट्रपति ने लागू किया था। कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश को असंवैधानिक करार देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है।

जय-जयकार। तालियां। नया अध्याय पाटलिपुत्र के इतिहास का। बिहार विधानसभा की बैठक में सभी सदस्यों ने शराब न पीने की शपथ ली। राज्य सरकार ने एक अप्रैल से शराबबंदी के तहत ग्रामीण इलाकों में देशी और मसालेदार एवं भारत में बनी विदेशी शराब प्रतिबंधित कर दी। वहीं शहरी इलाकों में देशी शराब पर प्रतिबंध के साथ अधिकृत दुकानों पर भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री का प्रावधान किया गया है।

29 मार्च को जब उत्तराखंड हाईकोर्ट की एक सदस्यीय पीठ ने राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण का निर्देश दिया था तो कांग्रेस को राहत महसूस हुई थी भले ही नौ बागी विधायकों को भी वोट का अधिकार दे दिया गया था मगर एक दिन बाद उसी हाईकोर्ट में दो सदस्यीय पीठ ने पिछले आदेश पर जब रोक लगा दी तो खुशी का मौका केंद्र सरकार के लिए था जिसका कहना था कि राष्ट्रपति शासन और विधानसभा निलंबित होने की स्थिति में कैसे विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण का निर्देश दिया जा सकता है।