राष्ट्रपति कार्यालय ने तीन महीने में दूसरी बार विश्वभारती के कुलपति सुशांत दत्तागुप्ता को हटाने की सिफारिश से संबंधित मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय की फाइल इस मुद्दे पर एक सवाल के साथ वापस कर दी।
देश में पहली बार अशक्त लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करा रहा है।
अत्यधिक विदेश यात्राओं को लेकर विपक्ष के निशाने पर चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री पिछले सप्ताह ही अपने चार दिन के मलेशिया और सिंगापुर दौरे से लौटे थे।
अभी तक जनता से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली मोदी सरकार जल्द ही आबादी के एक बड़े वर्ग को इससे वंचित कर सकती है। सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा कमाई करने वाले लोगों के अलावा लग्जरी कार और क्रेडिट कार्ड का अधिक इस्तेमाल करने वालों को भी एलपीजी सब्सिडी से हाथ छोना पड़ सकता है।
बिहार चुनाव में कामयाबी हासिल करने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब पश्चिमी यूपी की पदयात्रा पर निकल चुके हैं। आज सहारनपुर से पदयात्रा की शुरुआत करते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। रहुल गांधी ने किसानों से कहा, प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं, मैं आपसे मिलने खेत पहुंच रहा हूं।
पाकिस्तान से महीने भर पहले भारत लौटी गीता के माता-पिता की तलाश जारी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि दो और परिवारों ने दावा किया है कि वे गीता के परिजन हैं। लेकिन इस मूक-बधिर लड़की ने इनमें से एक परिवार की तस्वीरें पहचानने से इंकार कर दिया है।
मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया। आसियान सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी की जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के वक्त तिरंगा उल्टा लटका दिखा। बताया जाता है कि इस भूल के लिए जापान के अधिकारियों ने माफी मांगी और फिर तिरंगे को सीधा कर दोनों पीएम फोटो के लिए आए। लेकिन तब तक विवाद खड़ा हो चुका था।
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य तथा अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानूनी लड़ाई लड़ने वाली संस्था लॉयर्स कलेक्टिव को विदेशी चंदा संबंधित कानून (एफसीआरए) के उल्लंघन के मामले में नोटिस भेजा है। खास बात यह है कि इस संस्था को मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर चलाते हैं जो वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ कई मामलों की कानूनी पैरवी अतीत में कर चुके हैं।
शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।