नॉन-नेट फेलोशिप बंद करने के प्रस्ताव के खिलाफ पिछले 17 दिनों से दिन-रात डटे छात्रों की मुहिम आखिरकार रंग लाई। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को छात्रों से बात करने के लिए खुद मंत्रालय से बाहर आना पड़ा। हालांकि, छात्र प्रतिनिधियों के साथ ईरानी की वार्ता बेनतीजा रही लेकिन इससे #OccupyUGC मुहिम हौसला जरूर बढ़ा है।
देश के गृह सचिव राजीव महर्षि के खिलाफ जमीन के उपयोग में धांधली करने के एक मामले में कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ रही है। संसद के आगामी सत्र में भी इसके उठने के आसार हैं। इससे संबंधित सारे कागजात सूचना के अधिकार कानून के तहत एक कार्यकर्ता ने निकाले हैं। इनकी एक प्रति आउटलुक के पास है।
कई साल पहले ग़ुम होकर पाकिस्तान पहुंची मूक बधिर लड़की गीता आज भारत लौट आई है। लेकिन उसने अपने कथित परिवार को पहचानने से इंकार कर दिया है। फिल्म 'बजरंगी भाईजान' की वजह से गीता का मामला मीडिया में प्रमुखता से उठा था और आज वह अपने देश लौटने में कामयाब रही है। इस प्रकरण ने भारत और पाकिस्तान की जनता के दिलों को जोड़ने का काम भी किया है।
करीब एक दशक पहले दुर्घटनावश सीमा पार कर पाकिस्तान चली गई और वहीं रह रही मूक-बधिर भारतीय लड़की गीता कल भारत वापस आएगी। इस संबंध में दोनों देशों की सरकारों ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।
मुंबई में शिवसैनिकों ने आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के दफ्तर में घुसकर जमकर हंगामा किया। शिवसेना भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध बहाल करने के प्रयासों का विरोध कर रही है। शिवसेना के विरोध प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर और पीसीबी प्रमुख शहरयार खान के बीच बातचीत कल तक के लिए टाल दी गई है।
शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आज मुंबई में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की पुस्तक के विमोचन समारोह को लेकर काफी हंगामा किया। कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था आॅब्जर्वर एंड रिसर्च फाउंडेशन के सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिख पोत दी। इससे पहले मशहूर गजल गायक गुलाम अली का कंसर्ट भी शिवसेना के विरोध के चलते रद्द करना पड़ा था।
विदेशों में जमा बेहिसाब संपत्ति के खिलाफ नए कानून के तहत लोगों ने कर अधिकारियों को अपने कुल 4,147 करोड़ रुपये का विवरण दिया है। पहले घोषित राशि 3,770 करोड़ रुपये बताई गई थी।
गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।