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आरएसएस-गोवा विवाद पर पर्रिकर ने कहा- मैं एक अनुशासित स्वयंसेवक हूं

आरएसएस-गोवा विवाद पर पर्रिकर ने कहा- मैं एक अनुशासित स्वयंसेवक हूं

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गोवा में आरएसएस के बागी नेता सुभाष वेलिंगकर द्वारा एक नया राजनीतिक संगठन शुरू किए जाने के मुद्दे को आज तवज्जो नहीं दी। गोवा में वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पर्रिकर ने कहा, बहुत से दल हैं। आप है। कोई भी दल बना सकता है। यह लोकतंत्र है।
मुलायम ने संभाली कमान  कहा,  परिवार में कोई मतभेद नहीं

मुलायम ने संभाली कमान कहा, परिवार में कोई मतभेद नहीं

परिवार में मचे घमासान के बीच सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने डैमेज कंटोल की कमान सम्भालते हुए आज कहा कि उनके परिवार में कोई मतभेद नहीं है और उनके रहते पार्टी में कोई फूट नहीं पड़ सकती। मुलायम ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फैसला पलटते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरने के बाद बर्खास्त किये गये खनन मंत्री के खिलाफ हुई कार्रवाई वापस लेने का एेलान करते हुए विश्वास जताया कि अखिलेश उनकी बात को नहीं काटेंगे।
भारत ने पाकिस्तान को पत्र लिख मुंबई हमले की सुनवाई तेज करने को कहा

भारत ने पाकिस्तान को पत्र लिख मुंबई हमले की सुनवाई तेज करने को कहा

भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने साल 2008 के मुंबई हमले के मामले की सुनवाई को तेज करने के रास्ते सुझाते हुए अपने पाकिस्तानी समकक्ष को पत्र लिखा है। हालांकि भारत की ओर से भेजे गए इस पत्र का पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है।
लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ की बहस में पीएम मोदी निर्णायक मोड़ की ओर

लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ की बहस में पीएम मोदी निर्णायक मोड़ की ओर

लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराए जाने की बहस को मोदी सरकार अब निर्णायक मोड़ पर ले जाने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पब्लिक फोरम में इस मुद्दे को रखने और बाद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी सहयोग मिलने से केंद्र सरकार अब आम राय के जरिए दूसरे अन्‍य दलों पर मसले में साथ आने का दबाव डालने वाली है। सरकार को 3 दिनों के अंदर 6000 से अधिक लोगों ने अपनी राय दी है। इनमें अधिकतर ने दोनों चुनाव को साथ कराने के प्रस्ताव को समर्थन दिया है।
रामगोपाल ने किया अखिलेश का बचाव कहा अध्यक्ष पद से हटाना गलत

रामगोपाल ने किया अखिलेश का बचाव कहा अध्यक्ष पद से हटाना गलत

समाजवादी पार्टी में चल रहे घमासान के बीच पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अध्यक्ष पद से हटाना गलत था। उन्होने कहा कि अखिलेश से अध्यक्ष पद का इस्तीफा मांगा जाता तो वे खुशी-खुशी दे देते और इतनी चर्चा नहीं होती।
उत्तर प्रदेश: बहुत पहले पड़ गए थे मुलायम परिवार में दरार के बीज

उत्तर प्रदेश: बहुत पहले पड़ गए थे मुलायम परिवार में दरार के बीज

समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच की ताजा जंग का ठीकरा बेशक दो मंत्रियों की बर्खास्तगी या मुख्य सचिव को हटाए जाने पर फूट रहा हो मगर सच्चाई यह है कि विवाद केवल इतना भर नहीं है बल्कि उसकी जड़ें बेहद गहरी हैं। इस विवाद का बीज उस दिन ही पड़ गया था जब विधानसभा चुनावों से ऐन पहले अखिलेश से चर्चा के बिना ही बाहुबली डीपी यादव को सपा में शामिल कराने को हरी झंडी दी गई थी। इस पर प्रदेश पार्टी के मुखिया अखिलेश ने डीपी यादव को न लेने का एलान कर पहली बार चाचा शिवपाल को अपनी ताकत का एहसास कराया।
पंजाब विधानसभा में चले जूता

पंजाब विधानसभा में चले जूता

कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन के दौरान आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर एक जूता फेंका गया जो उन्हें नहीं लगा और उनके बैठने की जगह से कुछ पहले गिरा। मानसून सत्र के अंतिम दिन एक अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच सदन में विधानसभा के स्पीकर की ओर दस्तावेज भी फेंके गए।
सपा में मतभेदः शिवपाल ने कहा नेताजी के फैसले का स्वागत करेंगे

सपा में मतभेदः शिवपाल ने कहा नेताजी के फैसले का स्वागत करेंगे

विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के परिवार की कलह अब खुलकर सामने आ गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश में पार्टी की ईकाई के अध्यक्ष बने शिवपाल यादव ने कहा कि वे नेता जी (मुलायम सिंह यादव) के फैसले का स्वागत करेंगे।
अब अखिलेश ने प्रदेश के मुख्य सचिव को हटाया

अब अखिलेश ने प्रदेश के मुख्य सचिव को हटाया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटा दिया है। इससे पहले अखिलेश ने प्रदेश के दो मंत्रियों को बर्खास्त किया था।
21 संसदीय सचिव मामला : चुनाव आयोग ने 11 बिंदुओं पर फिर मांगे जवाब

21 संसदीय सचिव मामला : चुनाव आयोग ने 11 बिंदुओं पर फिर मांगे जवाब

21 संसदीय सचिवों को मामले में दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई जानकारी से चुनाव आयोग को संतोष नहीं है। आयोग ने दिल्‍ली के मुख्य सचिव से दोबारा 11 बिंदुओं का हवाला देते हुए इस पर विस्‍तार से जानकारी मांगी है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े आदेश, किसी तरह के बिल भुगतान, किन बैठकों में इन्होंने हिस्सा लिया और उनके क्या फैसले हुए समेत कई अन्य विस्तृत जानकारी 15 सितंबर तक देने को कहा है।
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