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संसद में होने वाले जीएसटी मेगा शो 15 अगस्त 1947 की आधी रात की याद दिलाने वाला होगा, जब भारत अपनी भविष्य की राह पर आगे चल पड़ा था। माना जा रहा है कि जीएसटी के लागू होने से 2,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को नया आकार मिलेगा।

सौ दिन पूरे पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अभिशाप बताया है। सपा का कहना है कि भाजपा सरकार लोगों में घृणा और जाति, धर्म व समुदायों में भेदभाव फैलाने का काम करती है। वहीं बसपा व कांग्रेस ने भी सरकार को कानून व्यवस्था के मा्मले में नाकारा करार दिया है।

राष्ट्रपति चुनाव में एकजुटता दिखाने के विपक्ष के मंसूबे पर पानी फिरता दिख रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाईटेड) ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का ऐलान किया है।

राष्ट्रपति चुनाव में सत्तादल द्वारा रामनाथ कोविंद के उम्मीदवार बनाये जाने से जहां एक ओर एकजुट होते विपक्ष में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, वहीं वाम मोर्चा की ओर से प्रकाश अंबेकर का नाम आगे आया है। मोर्चा ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के पोते और पूर्व सांसद प्रकाश के नाम पर अन्य विपक्षी दलों की सहमति लेने की कवायद शुरू कर दी है।

प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। इलेक्शन रणनीति को लेकर अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग 14 जून को होगी। गौरतलब है कि सोनिया गांधी,जेडीयू और लालू प्रसाद यादव जुलाई में होने वाले इस चुनाव के लिए सभी अपोजिशन पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहें है।

तमिलनाडु में सूखे की मार झेल रहे किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों ने आज बंद का आह्वान किया है। इन विपक्षी दलों में कांग्रेस, माकपा, भाकपा, वीसीके, एमएमके, आइयूएमएल शामिल हैं।

अच्छे मानसून और किसानों की कड़ी मेहनत की वजह से अच्छी फसल होने के बावजूद गेहूं का शुल्क मुक्त आयात किए जाने को लेकर आज उच्च सदन में सरकार की आलोचना किए जाने पर प्रतिवाद करने के कारण शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू को विपक्ष की नाराजगी का सामना करना पड़ा।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी दलों ने आज चुनाव आयोग का रुख किया और आयोग से मांग की कि वह सरकार से आठ मार्च को होने वाले अंतिम चरण के मतदान तक इस वार्षिक प्रक्रिया को स्थगित करने को कहे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहते हुए इस कदम का बचाव किया कि विपक्षी दल इसको लेकर क्यों भयभीत हैं, जबकि उनका दावा है कि नोटबंदी बहुत ही अलोकप्रिय फैसला है।

नोटबंदी के बाद बदलते राजनीतिक हालात को अपने पक्ष में करने की कोशिश में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 27 दिसंंबर को विपक्षी दलोंं की एक बैठक बुलाई है। सोनिया गांधी ने नोटबंदी के बाद विपक्षी एकता को और धारदार करने की दिशा में यह पहल खुद अपने स्तर पर शुरू की है। मीटिंग के बाद सभी दल संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं।

नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने संसद में कालीपट्टी बांधकर हंगामा किया। जिससे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कार्यवाही बाधित रही और इस विषय पर मतविभाजन के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराने की मांग कर रहे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस एवं वामदलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक 11 बजकर 40 मिनट पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।