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Search Result : "विवादास्पद मुद्दा"

जाते-जाते भी न्यायाधीशों की कमी का मुद्दा उठा गए सीजेआई

जाते-जाते भी न्यायाधीशों की कमी का मुद्दा उठा गए सीजेआई

देश के निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने आज एक बार फिर लंबित मामलों की बढती संख्या के बीच न्यायाधीशों की कमी पर चिंता जताई और न्यायपालिका से भविष्य में चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित हो कि राष्ट्र एक समग्र समाज बना रहे।
कालाधन को समाप्त करने को भी विपक्ष बना रहा मुद्दा- मोदी

कालाधन को समाप्त करने को भी विपक्ष बना रहा मुद्दा- मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले की सरकार के समय घोटाले होते थे और विपक्ष इसका विरोध करता था, लेकिन इस सरकार ने कालाधन को समाप्त करने का मिशन आगे बढ़ाया है तो विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। नोटबंदी के मुद्दे पर संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामे की भेंट चढ़नेे के बीच नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जो लक्ष्य तय किया है वह जरूर पूरा होगा।
इतने कंकाल निकलेंगे कि कांग्रेस युवराज का सारा सियासी गुणा भाग बिगड़ जाएगा: नकवी

इतने कंकाल निकलेंगे कि कांग्रेस युवराज का सारा सियासी गुणा भाग बिगड़ जाएगा: नकवी

नोटबंदी के मुद्दे पर राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने को लेकर पलटवार करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कुएं से इतने कंकाल निकलेंगे कि कांग्रेस के युवराज का सारा सियासी गुणा भाग बिगड़ जायेगा।
भारत में वायु प्रदूषण से मरने वालों की संख्या चीन से ज्यादा

भारत में वायु प्रदूषण से मरने वालों की संख्या चीन से ज्यादा

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजिज प्रोजेक्ट के एक विश्लेषण में चिंताजनक नतीजे सामने आये हैं। इसके अनुसार, 2015 में बाहरी वायु प्रदूषण से सबसे अधिक मौत भारत में हुई है जो चीन से भी अधिक है। इस अध्ययन से पता चलता है कि 1990 से अबतक लगातार भारत में होने वाले असामायिक मौत की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि 2015 में भारत में 3283 लोगों की प्रतिदिन असामयिक मौत हुई जबकि इसकी तुलना में चीन में 3233 लोगों की मौत हुई थी।
अखिलेश ने दिया विवादास्पद बयान, वैश्विक मंदी में कालेधन ने भारत को संभाला

अखिलेश ने दिया विवादास्पद बयान, वैश्विक मंदी में कालेधन ने भारत को संभाला

नोटबंदी को लेकर देश भर में जारी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज एक विवादास्पद बयान दे दिया। अखिलेश ने दावा किया कि अर्थशास्त्रियों का मत है कि वैश्विक मंदी के दौर में काले धन ने भारतीय अर्थव्ययस्था को सहारा दिया था।
पाकिस्तान: कश्मीर पर फीके रवैये को लेकर सईद ने शरीफ सरकार को लिया आड़े हाथ

पाकिस्तान: कश्मीर पर फीके रवैये को लेकर सईद ने शरीफ सरकार को लिया आड़े हाथ

जमात उत दावा प्रमुख और मुंबई आतंकी हमले के मुख्य षड़यंत्रकर्ता हाफिज सईद ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के प्रति फीकी प्रतिक्रिया देने को लेकर नवाज शरीफ सरकार की जमकर आलोचना की और कहा कि घाटी के लोगों को पाकिस्तान का पूर्ण व्यावहारिक सहयोग चाहिए।
किसी मुद्दे पर चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए: मोदी

किसी मुद्दे पर चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए: मोदी

भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मुद्दा कोई भी हो उसपर चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए।
कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।
समान नागरिक संहिता सिर्फ मुस्लिमों का मुद्दा नहीं, पूर्वोत्तर करेगा विरोध: ओवैसी

समान नागरिक संहिता सिर्फ मुस्लिमों का मुद्दा नहीं, पूर्वोत्तर करेगा विरोध: ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लेमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जोर देकर कहा है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) केवल मुस्लिमों से जुड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों के लोग भी इसका विरोध करेंगे। उन्होंने भाजपा पर देश के बहुतलतावाद और विविधता के तानेबाने को खत्म करने का आरोप लगाया।
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।
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