आधार अनिवार्य करना निजता का हनन तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
आधार का अनिवार्य करना निजता का हनन है या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। यह...
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Jait-lie वाले ट्वीट पर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस
शुक्रवार को राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अरुण जेटली पर ट्वीट को लेकर बीजेपी के...
तेजस्वी का पलटवार, बोले- मेरा चरित्र हनन करने के लिए एक अनजान युवती पर लांछन लगा रहे हैं नीतीश
बिहार में जद(यू) द्वारा पूर्व उपमुख्यमंत्री व राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर शराब पीने के आरोप लगाने...
नेहरू पर सुषमा के बयान से संसद में घिरेगी सरकार, कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस
सुषमा स्वराज के बयान से सियासत में खलबली मच गई है। राज्यसभा में भारत की विदेश नीति पर चर्चा के दौरान सुषमा का बयान कांग्रेस को नागवार गुजरी है।
सिंधिया लाएंगे भाजपा सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव
कल सिंधिया ने भाजपा के एक और सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान को भी इसी मामले में कानूनी नोटिस भेजा है।
दार्जलिंग संघर्ष को लेकर जीजेएम प्रमुख गुरुंग और पत्नी पर मुकदमा
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख विमल गुरुंग और उनकी पत्नी आशा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। जीजेएम नेताओं को अलग खोरखालैंड की मांग को लेकर चले आंदोलन के दौरान हुए संघर्ष और हिंसा में आरोपित किया गया है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
इरोम शर्मिला का संकट
इरोम शर्मिला की लड़ाई की तरकीब बदलते ही उसे इस्तेमाल करने वाले संगठन ही उसके सबके बड़े दुश्मन बन गए हैं।
इरोम शर्मीला को मिली जमानत, खत्म करेंगी 16 साल से जारी भूख हड़ताल
मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफ्स्पा) हटाने के लिए पिछले 16 साल से संघर्षरत र्इरोम शर्मिला चानू ने मंगलवार को अपना अनशन तोड़ दिया। इंफाल की अदालत में इरोम द्वारा अनशन तोड़ने की सूचना देने के बाद उन्हें जमानत दे दी।
पिछले सोलह साल से जारी अपना उपवास कल तोड़ेंगी इरोम शर्मीला
मणिपुर की लौह महिला इरोम चानू शर्मीला कल मंगलवार की सुबह अपना 16 साल से जारी उपवास तोड़ेंगी। सैन्य बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को खत्म करने की मांग को लेकर 16 साल पहले उन्होंने उपवास शुरू किया था।
संसद सत्र की अवधि घटने पर अंसारी ने चिंता जताई
उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने संसद सत्र की अवधि कम होने पर चिंता जताई और कार्यवाही अक्सर बाधित किए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह किसी समूह या व्यक्ति विशेष के हित के लिए सदन को बंधक रखने के समान है।
