प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब उनकी पार्टी से ही विरोध की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। ताजा मामला भाजपा सांसद अश्विनी कुमार का है जिनके अखबार में एक विशेष संपादकीय में नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की गई है जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ में कसीदे पढ़े गए हैं।
शिवसेना के एक विधायक और उनके समर्थकों ने पसंद की बर्थ नहीं मिलने पर करीब एक घंटे तक मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) पर एक एक्सप्रेस ट्रेन को रोके रखा। इस वजह से 2000 से ज्यादा यात्रियों को असुविधा हुई और अन्य ट्रेनों का आवागमन भी बाधित हुआ।
दिल्ली सरकार सम-विषम योजना का दूसरा चरण कल से शुरू करने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है और इस सिलसिले में अगले 15 दिनों तक रोजाना सड़कों पर 2000 यातायात कर्मी, 580 प्रवर्तन अधिकारी एवं 5000 से अधिक नागरिक रक्षा स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे।
भयंकर सूखे से जूझ रहे मराठवाड़ा के लातूर क्षेत्र के लिए एक विशेष ट्रेन लगभग पांच लाख लीटर पानी लेकर आज सुबह पहुंची। यह ट्रेन 18 घंटे की यात्रा करने के बाद लातूर पहुंची।
देश में तेज गति की ट्रेनों के एक नए दौर की शुरूआत करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज देश की तेज रफ्तार की ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली और आगरा के बीच चलने वाली यह ट्रेन इस दूरी को 100 मिनट में तय करेगी। अपने पहले सफर पर मंगलवार को निकलने वाली गतिमान एक्सप्रेस में ट्रेन होस्टेसेज ने यात्रियों का स्वागत गुलाब के फूल देकर किया।
सीबीआई की विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 25 साल पहले हुई फर्जी मुठभेड़ में दस सिख तीर्थयात्रियों की हत्या के लिए आज 47 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने झारखंड इस्पात प्राइवेड लिमिटेड (जेआईपीएल) और इसके दो निदेशकों आर.एस. रूंगटा और आर.सी. रूंगटा को राज्य में एक कोयला खान आवंटन में हुई अनियमितता के संबंध में दोषी ठहराया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कंपनी और इसके दो निदेशकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) का दोषी पाया गया।
ब्रसेल्स के जैवेन्तेम हवाईअड्डे पर आतंकी हमले के बाद हवाईअड्डों की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से चिंताएं उभर आई हैं और सुरक्षा एजेंसियों की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दो दर्जन से अधिक ऐसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों के पास, पिछले पांच साल से धन के अभाव के चलते केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का विशेष सुरक्षा कवर नहीं है।
विशेष अदालत कोयला घोटाला मामले में अपना पहला फैसला कल सुना सकती है। यह मामला झारखंड में एक कोयला ब्लाक आबंटन से जुड़ा है और इसके अभियुक्तों में झारखंड इस्पात प्राइवेट लि. (जेआईपीएल) तथा उसके दो निदेशक भी शामिल हैं।