वित्त मंत्री भले ही दावा करें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत सालाना बजटीय आवंटन में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है, मगर मजदूर–किसान संगठन इस दावे से सहमत नहीं हैं।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में बैतूल में होने वाले हिन्दू सम्मेलन के पहले आदिवासी तबके के बीच बंटे परचे ने सियासत गरमा दी है। इस परचे में आदिवासी समाज से हिन्दू सम्मेलन से दूरी रखने की अपील की गई है।
यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे मेघालय व अरुणाचल के राज्यपाल और आरएसएस प्रचारक वी. षणमुगनाथन का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। असम के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित मेघालय के राज्यपाल का तथा नगालैंड के राज्यपाल बाल कृष्णआचार्य अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। लेकिन इस्तीफे के बाद भी यौन उत्पीड़न का मामला अरुणाचल प्रदेश के 'संन्यासी’ राज्यपाल का पीछा छोड़ता नहीं दिखाई दे रहा है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता एम.जी. वैद्य सहित अपने नेताओं के पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर की गई टिप्पणियों को कारण विभिन्न वर्गों के निशाने पर आए आरएसएस ने आज इन विचारों से दूरी बनाते हुए कहा कि वह वैद्य के निजी विचारों से सहमत नहीं है।
भाजपा के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आरक्षण पर आरएसएस के प्रचार प्रमुख के विवादास्पद बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और पूछा कि ऐसे बयान चुनावों के दौरान क्यों दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह का बयान बिहार चुनावों में राजग को महंगा साबित हुआ था।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज एक कम चर्चित संगठन हिंदू जागरण संघ द्वारा मुस्लिमों के ही वीजा आवेदन पर ध्यान देने का आरोप लगाने के बाद उसपर पलटवार किया।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संघ ने आरक्षण को खत्म करने की वकालत करके पिछड़ों को एकजुट होने का मौका दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरक्षण के मसले ने भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। कुछ उसी तरह का हाल उत्तर प्रदेश में न हो जाए इसको लेकर भाजपा के कई नेता नाराज भी बताए जा रहे है।
दलित वोट बैंक के सहारे चुनावी संभावनाएं तलाशने वाली और आरक्षण की पुरजोर वकालत करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाया कि वे दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछडे़ वर्ग के लोगों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी शैक्षिक योग्यता की जानकारी देने से दिल्ली विश्वविद्यालय को रोका था। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) को सुनवाई के दौरान यह बताया है। अब आयोग ने एसओएल को स्मृति की शिक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है।