राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागौर में चल रही प्रतिनिधि सभा की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने संगठन और सरकार की गतिविधियों से संघ नेताओं को अवगत कराया। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति से भी अवगत कराया।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों की सहानुभूति में कूदे दिल्ली के महारथी ने अपने ही इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों को जमकर चपत मार दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके प्रिय सहयोगी मनीष सिसोदिया ने तुगलकी अंदाज में गुरु गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के छात्रों की फीस 2013 से बढ़ाने का आदेश जारी करवा दिया।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जा को बहाल रखने में राजग सरकार के समर्थन की मांग की।
अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर लगाई जा रही अटकलों का जवाब देते हुए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने आज साफ कर दिया कि मुख्यधारा की राजनीति में जाने या चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है।
जेएनयू में देशविरोधी नारेबाजी के मामले में दिल्ली सरकार की मजिस्ट्रेट जांच में कन्हैया कुमार को क्लीन चिट दिया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार जेएनयू में आयोजित उस विवादित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के भारत विरोधी नारेबाजी करने का कोई सबूत नहीं पाया गया। पुलिस ने इसी आरोप के आधार पर कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया है। गुरुवार की शाम करीब साढ़े छह बजे कन्हैया को जेल से रिहा किया गया और वह वापस जेएनयू पहुंच चुके हैं।
जाने-माने अर्थशास्त्री और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत प्रोफेसर अरुण कुमार देश में मौजूदा आर्थिक हालात को वैश्विक आर्थिक सुस्ती की देन मानते हैं। उनका यह भी मानना है कि हर सरकार राजकोषीय घाटा कम करने के लिए ही चिंतित रहती है और उसी मुताबिक बजट बनाकर किसी लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहती है। इसे वह गलत धारणा मानते हैं। आउटलुक के राजेश रंजन से बातचीत में उन्होंने रोजगार, घरेलु मांग, विकास दर आदि बढ़ाने पर जोर दिया।
विपक्ष ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय मुद्दों के बारे में कथित तौर पर गलतबयानी और संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस की मांग दोनों सदनों में उठाई जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने मांग की कि स्मृति को गलत बयान देने के लिए सदन से माफी मांगनी चाहिए।