बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 2016-17 के बजट में 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।
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आर्थिक समीक्षाः जीएसटी पर जोर, 7 से 7.75 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान
आम बजट से तीन दिन पहले संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7 से 7.75 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद जताते हुए जीएसटी सहित तमाम आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने, सब्सिडी कम करने और राजकोषीय अनुशासन के रास्ते पर बने रहने पर जोर दिया गया है।
हुंदै का कामगारों के साथ वेतन समझौता, 19 हजार तक बढ़ा वेतन
हुंदै मोटर इंडिया ने आज कहा कि उसने अपने चेन्नई संयंत्र के कर्मचारियों के साथ एक वेतन निपटान समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत अगले तीन साल में टेक्नीशियनों की तनख्वाह में प्रतिमाह 19,000 रुपये तक की वृद्धि होगी।
मंहगी होगी रेल यात्रा, आगामी बजट में हो सकता है ऐलान
करोड़ों भारतीयों के लिए आवागमन का सबसे अहम साधन भारतीय रेल का किराया फिर से बढ़ सकता है। आगामी बजट में रेल मंत्रालय यात्री किरायों में पांच से 10 फीसदी तक इजाफा करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।
ऐसे आएंगे संस्कृत के अच्छे दिन, समिति ने दी सिफारिशें
संस्कृत विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के लिए विशेष अनुदान देने के साथ-साथ सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापकों को अन्य विषय पढाने वाले शिक्षकों के समान वेतन मिलना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने इस तरह की कई सिफारिश की हैं।
एमसीडी हड़ताल: 31 जनवरी तक का वेतन देगी केजरीवाल सरकार
दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की 8 दिनों से जारी हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बंगलुरू में प्रेस कांफ्रेंस कर भाजपा पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने एमसीडी को 550 करोड़ रुपये का लोन देने का एलान करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार एमसीडी कर्मियों को 31 जनवरी तक का वेतन देगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि हड़ताल की आड़ में भाजपा ने दिल्ली में कूड़ा फैलाया।
बजट में लोकलुभावन नीतियों की बजाय सुधारों पर जोर देंगे जेटली
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आगामी वित्त वर्ष में त्वरित वृद्धि के लिए ढांचागत सुधारों को जारी रखने का संकल्प लेते हुए आज कहा कि भारत में 8-9 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता है तथा उंची वृद्धि दर से ही गरीबी मिट सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि आगामी बजट में लोकलुभावन नीतियों के बजाय ढांचागत सुधारों पर ध्यान दिया जाएगा।
आर्थिक वृद्धि के अनुमान में सरकार ने की बड़ी कटौती
अभी तक हर मंच पर देश के आर्थिक विकास के बड़े दावे करने वाली सरकार ने अब आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में बड़ी कटौती की है। इसके लिए अब सरकार देश में कमजोर मानसून का हवाला दे रही है हालांकि हाल तक सरकार ये दावा कर रही थी कि कमजोर मानसून से आर्थिक विकास पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है।
भारत को छोड़ सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पांचवें साल भी संकटः विश्व बैंक
भारत को छोड़कर उभरते बाजारों को लगातार पांचवें साल वृद्धि में नरमी का सामाना करना पड़ा है और यह दौर पहले के अनुमानों से संभवत: लंबा खिंच रहा है। यह बात विश्व बैंक ने कही है।
सांसदों से ज्यादा दिल्ली के विधायकों का वेतन, बिल पास
दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों के वेतन में करीब 400 फीसदी की वृद्धि होने जा रही है। इससे संबंधित विधेयक आज दिल्ली विधानसभा में पास हो गया। अब इस विधेयक को केंद्र के पास भेजा जाएगा। अगर केंद्र की मंजूरी मिलती है तो दिल्ली में विधायकों का पैकेज प्रतिमाह 2 लाख 35 हजार रुपये होगा जो सांसदों के वेतन से भी ज्यादा है। इस तरह दिल्ली के विधायक देश के सबसे महंगे जनप्रतिनिधि होंगे।
