फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का कहना है कि किसी भी साधारण लड़की की तरह ही वह भी विवाह करना चाहेंगी, लेकिन उन्हें शादी के बंधन में बंधने की इतनी कोई जल्दी नहीं है। 28 वर्षीय इस अभिनेत्री का फिल्मी सफर अभी सुनहरे दौर से गुजर रहा है। उनका कहना है कि फिलहाल वह शादी करने के बारे में नहीं सोच रही हैं।
नोटबंदी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री विरोध और केंद्र सरकार और उनके मंत्रियों को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन बिना तैयारी के जब वह इसमें कूद पड़ते हैं तो कभी-कभी उन्हें मुंह की खानी पड़ती है।
आकाशवाणी पर मन की बात में की गई टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवेदनहीन करार देते हुए उन पर निशाना साधा और कहा कि वह उस समय नकदरहित लेनदेन वाले समाज की दिशा में बढ़ने की बात कर रहे हैं जब देश की बहुत कम आबादी प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल कर रही है।
अहम सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर आधारित फिल्म बनाने वाले निर्देशक प्रकाश झा का कहना है कि इस देश में पूरी तरह से राजनीतिक फिल्म बनाना असंभव है, क्योंकि यहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है।
उप्र के रिटायर्ड डीजीपी प्रकाश सिंह ने खुलकर पुलिस पर निशाना साधा है। प्रकाश सिंह भोपाल के पुलिस मुख्यालय में आयोजित व्याख्यानमाला के.एफ. रुस्तमजी जन्म शताब्दी समारोह की संगोष्ठी में शामिल होने पहुंचे थे।
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2000 रुपए के नोट जारी करते समय कानून का पालन नहीं करने का सोमवार को आरोप लगाया और इस मामले को संसद के भीतर एवं बाहर उठाने का संकल्प लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने देश को वित्तीय अराजकता की स्थिति में डाल दिया है।
फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) ने नोटबंदी से उत्पन्न स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि अगर यही हालात रहे तो दो माह में एक लाख करोड़ रुपये के कारोबार का नुकसान हो सकता है।
मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज पंजाब विधानसभा में सतलुज यमुना संपर्क (एसवाईएल) नहर के निर्माण के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा जबकि विपक्षी कांग्रेसी सदस्यों ने सदन से दूरी बनाए रखी।
देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।