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असहमति : जीएसटी की अधिकतम दर पर रार होना तय

असहमति : जीएसटी की अधिकतम दर पर रार होना तय

जीएसटी काउंसिल का गठन तय होने के बाद वस्तु एवं सेवाकर की सबसे ऊंची दर पर खींचतान निश्चित होगी। जीएसटी की अधिकतम दर क्या होगी, यह तय करने का काम काउंसिल का है और राज्य व केंद्र विपक्ष की 18 फीसदी की मांग पर सहमत होंगे, इसकी कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है।
केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने अरूणाचल के राज्यपाल को बर्खास्त किया

केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने अरूणाचल के राज्यपाल को बर्खास्त किया

अपना पद छोड़ने से इनकार करने वाले अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल को पद से हटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी।
एएमयू के स्वरूप को लेकर तकरार

एएमयू के स्वरूप को लेकर तकरार

केंद्र सरकार की ओर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को चुनौती प्रदान करने वाले हलफनामें के जबाव में विश्वविद्यालय ने अपनी राय स्पष्ट करते हुए इसे दलगत राजनीति से प्रेरित एक प्रयास बताया है। सरकार द्वारा अगले जबाव के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगे जाने के बावजूद मसला शांत नहीं हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के विरूद्ध की गई टिप्पणी के बाद से यह सदन के अंदर और बाहर का मसला बन चुका है।
अब जनता भी पद्म पुरस्कारों की कर सकेगी अनुशंसा

अब जनता भी पद्म पुरस्कारों की कर सकेगी अनुशंसा

केंद्र सरकार जनता को एक और अधिकार देने जा रही है। जनता को अब पद्म पुरस्कारों के लिए किसी भी हस्ती और लब्धप्रतिष्ठ के नाम की सिफारिश करने का अधिकार मिलने वाला है। संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहली बार जनता को ये अधिकार मिल रहा है।
दिल्ली: अब मेट्रो यात्रियों को झटका, समिति ने किराया बढ़ाने की सिफारिश की

दिल्ली: अब मेट्रो यात्रियों को झटका, समिति ने किराया बढ़ाने की सिफारिश की

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने दिल्ली मेट्रो के टिकट के दाम 66 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर इन्हें लागू किया जाता है तो मेट्रो में यात्रा करने के लिए आगे से ज्यादा किराया अदा करना पड़ सकता है।
अरुणाचल के राज्यपाल जीएसटी बिल पर मुहर लगने के बाद हटाए जाएंगे!

अरुणाचल के राज्यपाल जीएसटी बिल पर मुहर लगने के बाद हटाए जाएंगे!

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोआ ने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार ने तत्‍काल इनको हटाने का फैसला नहीं किया है। राज्य की विधानसभा के दो दिनों के सत्र में गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पर मुहर लगाई जा सकती है। जिसके बाद राजखोआ को पद से हटाने के संकेत हैं।
जी20 में मोदी ने कहा, आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह खत्म करें

जी20 में मोदी ने कहा, आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह खत्म करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता खत्म करने के लिए जी 20 के सदस्य देशों का आहवान करते हुए साफ किया कि प्रभावी वित्तीय संचालन के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ पहल करने के वास्ते पूर्ण प्रतिबद्धता और आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह खत्म करने की जरूरत है। चीन के पूर्वी भाग में स्थित हांगझोउ शहर में आयोजित जी 20 सम्मेलन के दूसरे दिन मोदी ने अपने भाषण में कहा कि प्रभावी वित्तीय संचालन के लिए भ्रष्टाचार, कालाधन और करचोरी से निपटना महत्वपूर्ण है।
बंगाल ने स्मार्ट सिटी को ना किया

बंगाल ने स्मार्ट सिटी को ना किया

केंद्र की एनडीए सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना को बंगाल ने ना कर दिया है। कोलकाता के न्यू टाउन को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अगले पांच साल में अपने हिस्से का पांच सौ करोड़ खर्च करने में बंगाल सरकार ने असमर्थता जताई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने जी 20 सम्मेलन से इतर की शी चिनफिंग से मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी ने जी 20 सम्मेलन से इतर की शी चिनफिंग से मुलाकात

भारत और चीन के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच मतभेद का विषय बने मुद्दों में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी शामिल है, जो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है।
पीएम मोदी ने सीपीईसी और आतंकवाद पर शी के समक्ष जताई चिंता

पीएम मोदी ने सीपीईसी और आतंकवाद पर शी के समक्ष जताई चिंता

भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) और क्षेत्र से पैदा होने वाले आतंकवाद पर आज चीन के समक्ष अपनी चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से कहा कि दोनों देशों को एक-दूसरे के रणनीतिक हितों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
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