'टैक्स टेररिज्म' की वजह से भारतीय व्यापार में निवेश को लेकर विश्वास कम हुआ है: मनमोहन सिंह
8 नवंबर को नोटबंदी को एक साल पूरा हो रहा है। इसे लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सरकार को निशाना बनाना जारी...
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व्यापार सुगमता में भारत की रैंकिंग सुधरने पर राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में कसा तंज
भारत ने विश्वबैंक की कारोबार सुगमता रिपोर्ट रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के...
कर्नाटक सरकार की नई नीति, अब ट्रांसजेंडर्स को नहीं करना पड़ेगा असुरक्षा-अपमान का सामना
समाज में अक्सर भेदभाव और अपमान का सामना करने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और...
कश्मीर नीति पर बरसे यशवंत सिन्हा, कहा- 'भारत ने कश्मीरियों को भावनात्मक तौर पर खो दिया है'
भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा अलग-अलग मोर्चों पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। अब कश्मीर मसले को लेकर...
नई हज नीति इस सप्ताह आएगी, हज यात्रियों को समुद्र मार्ग से भेजने पर विचार
केंद्र सरकार विमान के अलावा अन्य मार्गो से भी हज यात्रियों को सऊदी अरब भेजने के लिए इस सप्ताह नई हज...
मायावती ने केंद्र सरकार की नई मेट्रो रेल नीति को बताया ‘जनविरोधी’
बुधवार को जारी की गई नई मेट्रो रेल नीति को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने इस नीति को जनविरोधी करार दिया है।
कैबिनेट ने दी नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी
केंद्र सरकार ने आज देश भर के कई शहरों में मेट्रो ट्रेन के विस्तार के लिए नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी गई।
मोदी की कश्मीर-नीति ने पाकिस्तान को राज्य में गड़बड़ी करने का मौका दिया: राहुल गांधी
प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि कश्मीर का हल गाली और गोली से नहीं, बल्कि गले लगाने से निकलेगा।
मोदी सरकार के चहेते पनगढ़िया क्यों छोड़ चले नीति आयोग का साथ
एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उनका कहना है कि 31 अगस्त, 2017 उनके कार्यकाल का आखिर दिन होगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
