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देश के निर्यात में मई में भी गिरावट रही और यह एक साल पहले इसी माह की तुलना में 20.19 प्रतिशत गिरकर 22.34 अरब डॉलर रह गया। यह लगातार छठा महीना है जबकि निर्यात संकुचित हुआ। निर्यात में गिरावट मुख्य तौर पर वैश्विक नरमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण है। तेल के दाम गिरने से पेट्रोलियम उत्पादों की निर्यात आय प्रभावित हुई है।

दिल्ली की बढ़ती गर्मी में राहत के लिए ठंडा-ठंडा कूल-कूल कुछ चाहिए तो दिल्ली के आइएनए में दिल्ली हाट में आइए। यहां ऐसे कई देशी शर्बत की वैरायटी मौजूद है जिन्हें आप लगभग भूल चुके होंगे।

विकास के तमाम दावों और चकाचौंध के बीच खेती और किसानी चर्चा के पाएदान पर ही रहती है। केंद्र सरकार के एक साल पूरे होने पर जहां तमाम दूसरे क्षेत्रों की सघन पड़ताल हो रही है, वहीं कृषि पर तवज्जो कम रही। वह भी तब जब पिछले तीन-चार महीने से मौसम की मार की वजह से फसल बर्बाद होने और किसानों की आत्महत्या ने देश का ध्यान बरबस ही गहराते कृषि संकट की ओर खींचा था। नरेंद्र मोदी सरकार को एक साल में किसानों की आत्महत्या, मुआवजा, भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे पर विपक्षी दलों ने घेरने की लगातार कोशिश की और इसी पर केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। इन तमाम ज्वलंत सवालों और संकट से बाहर निकलने की सरकार की रणनीति पर बिहार के मोतिहारी से पांच बार से सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से बातचीत के प्रमुख अंश

अमेरिकी फार्मा क्षेत्र ने बौद्धिक संपदा पर भारत की ताजा पहलों का स्वागत किया है जिनमें नीति का मसौदा पेश करना और सतत वार्ता शामिल है।

कर विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री अरूण जेटली की विदेशी कंपनियों की कुछ आय पर मैट में छूट की घोषणा से विदेशी कंपनियों को राहत जरूर मिली है लेकिन सरकार को पिछले बकाये के लिए कर संधि लाभों के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर स्थित मशहूर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर भेंट की।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं से घिरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार भूमि अधिग्रहण का एक तर्कसंगत ढांचा बना रही है जिससे किसानों और भू मालिकों को कोई कष्ट नहीं होगा।

देश की 101 नदियों को परिवहन के लिये इस्तेमाल करने के प्रावधान वाले अंतरराज्यीय जलमार्ग विधेयक को 20 अप्रैल को संसद में पेश किया जायेगा। इससे जलमार्ग के जरिए व्यापार और सुलभ हो जाएगा।

पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का कहना है कि भारत में व्यापार की पुरानी और लंबी परंपरा रही है लेकिन हमारी वर्ण व्यवस्था में व्यापारियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। कल यहां एक संस्थान के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हड़प्पा काल से हम व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हमारी वर्ण व्यवस्था में व्यापार करने वालों -वैश्यों को काफी नीचे रखा गया है। उन्हें शूद्रों से ठीक ऊपर तीसरे क्रम पर रखा गया है।

केंद्र सरकार ने बुधवार को जिस नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है उसमें अगले पांच वर्षों में निर्यात को दोगुना कर 900 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। नई नीति में कृषि उत्पादों के निर्यात को अधिक प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है।