अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति जमीरुद्दीन शाह ने गुरुवार को एक पत्र लिखकर दावा किया है कि कुछ असंतुष्ट तत्व उन्हें दागदार करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं।
निर्दलीय सांसद एवं शराब कारोबारी विजय माल्या को राज्यसभा से निष्कासित किया जाना लगभग तय हो गया है। उन पर 9400 करोड़ रूपये ऋण बकाये मामले पर गौर कर रही एक संसदीय समिति ने इस प्रकार की कार्रवाई के लिए आज एकमत से समर्थन किया।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर एक बार फिर अशांत हो गया है। परिसर में दो छात्र गुटों के बीच हुई हिंसा और गोलीबारी में एक पूर्व छात्र की मौत हो गई। जिसके बाद उग्र छात्रों ने प्रॉक्टर कार्यालय में आग लगा दी।
जनता दल (यू) का अध्यक्ष पद नीतीश कुमार को दिए जाने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए नए गठबंधन की तैयारी कर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनें।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तान भेजने के लिए चार अनुरोध पत्र (एलआर) तैयार किए हैं, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद के उन चार आतंकवादियों के पते शामिल हैं जिन्होंने इसी साल जनवरी में पठानकोट स्थित भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हमला किया था।
जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत की आज बात करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए गैर भाजपा दलों के एकजुट होने की अपील की। गौरतलब है कि गत लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस पहल के जरिये कुमार का पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है और बिहार से बाहर पार्टी के प्रसार की कोशिशों और 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक रहे शरद यादव अब पार्टी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। लगातार दस साल अध्यक्ष रहे शरद यादव अब पार्टी के संरक्षक के तौर पर जुड़े रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लगातार तीन बार से अधिक अध्यक्ष नहीं रह सकता। इससे पहले पार्टी संविधान में दो बार लगातार अध्यक्ष पद का प्रावधान था लेकिन बाद में संशोधन करके इसे तीन बार कर दिया गया।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि सरकार के इशारे पर प्रवर्तन निदेशालय ने यह कदम उठाया है।