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केंद्रीय मंत्री और पंजाब भाजपा के प्रमुख विजय सांपला ने आज कहा कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन ने राज्य में विकास की लहर शुरू की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास पिछले 14 साल से वनवास भोग रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता को राहत दिलाने के लिये राज्य का आगामी विधानसभा चुनाव एक जिम्मेदारी के तौर पर लड़ना होगा। मोदी ने एक बार फिर सबका साथ-सबका विकास का नारा बुलन्द करते हुए प्रदेश की जनता का आहवान किया कि वह जात-पात और अपने-पराये की भावना से उपर उठकर विकास के लिये भाजपा को वोट दे।

सरकार ने लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और डाकखानों के जरिए परिचालित किसान विकास पत्रा जैसी अन्य लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर जनवरी-मार्च तिमाही में अपरिवर्तित रखने का आज निर्णय किया।

आलोचनाओं से घिरे दागी खेल प्रशासक सुरेश कलमाड़ी ने बुधवार को भारतीय ओलंपिक संघ के आजीवन अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया जबकि खेल मंत्रालय ने आईओए को उसके विवादित फैसले पर कारण बताओ नोटिस जारी किया।

केंद्र व राज्य सरकारें उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को नजरअंदाज करती रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने वाले इस मंत्रालय को जितनी तरजीह दी जानी चाहिए, उतनी नहीं मिल पाई है। पासवान नई दिल्ली में शनिवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के बाद बोल रहे थे।

भाषा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान व ई-कामर्स कंपनियों से कहा है कि वे अपनी साइबर सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाएं ताकि आभासी दुनिया से किसी तरह के हमले को टाला जा सके।

मध्य प्रदेश के चर्चित 750 करोड़ रुपये के कर्ज घोटाले में जिसमें राज्य उद्योग विकास निगम की तरफ से कई फर्जी कंपनियों को कर्ज दिया गया था, की जांच में ईओडब्ल्यू ने दिग्विजय को 16 जनवरी को तलब किया है।

भारत सरकार के कैलेंडर की थीम होगी ‘मेरा देश बदल रहा है,आगे बढ़ रहा है’। सरकार के कैलेंडर को लांच करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार का विजन राष्‍ट्र को सतत विकास के पथ पर अगसर करना है। सरकार ‘सुधार, प्रदर्शन एवं बदलाव’ के मंत्र के साथ देश में रूपांतरणीय बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विजन को भारत सरकार के कैलेंडर 2017 में दर्शाया गया है।

सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।

रेल मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के गैर - एलएचबी डिब्बों में सीट रद्द होने पर आरक्षण (आरएसी) के रूप में निर्धारित सीटों की संख्या में संशोधन करने का फैसला किया है। इस कदम से रेलों में अधिक संख्या में यात्रियों को यात्रा करने में मदद मिलेगी।