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भेदभाव नहीं करता योग: बान की-मून

भेदभाव नहीं करता योग: बान की-मून

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने इस बात पर जोर दिया है कि योग भेदभाव नहीं करता है। उन्होंने कहा कि जब अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने अपना पहला आसन करने की कोशिश की तो इससे उन्हें एक संतुष्टि की अनुभूति हुई।
योग दिवस: आेम नमो नरेंद्र

योग दिवस: आेम नमो नरेंद्र

अब योग किसी एक संस्कृति या धर्म का नहीं रहा। यह क्रिसमस की तरह है, जो भी इसे मनाना चाहें उन सब का है। आधुनिक दौर में हमारे सुस्त और गतिहीन जीवन से उबरने का सबसे बेहतर तरीका।
मणिपुर में सेना पर ग्रेनेड हमला, 20 जवान शहीद

मणिपुर में सेना पर ग्रेनेड हमला, 20 जवान शहीद

इंफाल से 80 किलोमीटर दूर तेंगनॉपाल-न्यू समतल रोड पर जब 6 डोगरा रेजिमेंट के जवान नियमित गश्त लगा रहे थे तभी एक अज्ञात उग्रवाद समूह ने उन पर हमला कर दिया। हमले में 20 जवान शहीद हो गए जबकि 11 जवान घायल हो गए।
पर्यावरण प्रेम पर भारी अंग्रेजी जुमलों का प्रेम

पर्यावरण प्रेम पर भारी अंग्रेजी जुमलों का प्रेम

पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाने के अभियान की घोषणा की केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने, अब असल जंगल की फिक्र के बजाय शहर में जंगल उगाने पर देंगे ध्यान
वाणी का 51वां स्थापना दिवस

वाणी का 51वां स्थापना दिवस

वाणी प्रकाशन के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एनेक्स में ‘एथनोग्रफिक-हिस्ट्री-ऑफ-बुक्स बनाम कहानी-किताब-की’ कार्यक्रम हुआ। वक्ताओं में आशीष नंदी, मृणाल पांडे और अभय कुमार दूबे थे। कार्यक्रम की शुरुआत वाणी के निदेशक अरुण महेश्वरी ने की। यह कार्यक्रम वाणी प्रकाशन के इक्क्यावनवें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया था।
अचानक सबको भाने लगे महाराणा प्रताप

अचानक सबको भाने लगे महाराणा प्रताप

महाराणा प्रताप अचानक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण हो गए हैं। तभी तो उनकी जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मांग को लेकर देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तेलंगाना में यह अभियान जोरों पर है।
कालाधन बिल पर अगले सप्ताह संसद में चर्चा: जेटली

कालाधन बिल पर अगले सप्ताह संसद में चर्चा: जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि सरकार कालाधन विधेयक पर संसद में अगले सप्ताह बहस कराएगी। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीयों द्वारा विदेशों में जमा कराए गए कालेधन और संपत्तियों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना है।
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