बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में टाॅपर्स घोटाले के कथित मास्टरमाइंड बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड :बीएसईबी: के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी एवं जदयू की पूर्व विधायक उषा सिन्हा को सोमवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार किया गया।
फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर मचा बवाल अभी थम ही रहा था कि सेंसर बोर्ड द्वारा एक और फिल्म को पास करन से मना करने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार नवाजुद्दीन सिद्दिकी अभिनीत हरामखोर सेंसर बोर्ड के पास मुसीबत में फंस गई है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणपत्र देने से मना कर दिया है।
ओरलैंडो के नाइटक्लब में गोलीबारी करने वाले बंदूकधारी के स्कूल के रिकॉर्ड की जांच में पाया गया है कि महज तीसरी कक्षा में वह अकसर सेक्स और हिंसा की बातें करता था। हाईस्कूल पूरा होने से पहले उसे लड़ाई-झगड़ा करने और सहपाठियों को चोट पहुंचाने समेत कई गलतियों की वजह से कुल 48 दिन के लिए निलंबित भी किया गया था।
पाकिस्तान ने दावा किया कि अगर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले राष्ट्रों को सदस्यता देने के लिए समान पात्रता पर सहमति बनती है तो उसकी विश्वसनीयता भारत से ज्यादा मजबूत है।
बिहार बोर्ड टॉपर घोटाले को लेकर एसआईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच, बोर्ड के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड अध्यक्ष से भी एसआईटी की टीम ने पूछताछ की थी।
बिहार बोर्ड परीक्षा परिणाम में टॉपर्स विवाद के बाद विज्ञान संकाय के टॉपर सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार का परिणाम रद्द कर दिया गया है। बोर्ड ने विष्णुदेव राय कॉलेज की मान्यता भी निलंबित कर दी है। कला संकाय की टॉपर रूबी राय को फिर से टेस्ट देने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है।
विश्वविद्यालय शिक्षकों पर काम को बोझ बढ़ाने औऱ अपने अकादमिक प्रदर्शन के आकलन के लिए यूजीसी के नए मानदंडों के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने सोमवार को बड़ी संख्या में संसद तक मार्च निकाला।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण देश में नीट की बाध्यता तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने से मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक छात्रों पर भारी संकट मंडरा रहा था। केंद्र सरकार द्वारा इसे इस वर्ष पूर्णत: लागू न किए जाने का अध्यादेश उन सबके लिए राहत लेकर आया है।
एक बार फिर मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर गंभीर विवाद। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फिर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश का निर्णय। इसके बाद खबर मिली कि 24 जुलाई को पूर्व निर्धारित संयुक्त प्रवेश परीक्षा को टाला जा सकता है। मेडिकल-डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए लाखों बच्चे हर वर्ष परीक्षा देते रहे हैं।